उपराजधानीत लवकरच धावणार शंभर मिडी व १४० स्टँडर्ड ई-बस

Nagpur : मनपा परिवहन विभागाकडून २४० एसी इलेक्ट्रीक बसेसचा प्रस्ताव

राजीव सिंह 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेला केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री ई-बससेवा अंतर्गत मिळणाऱ्या १५० बसेसबरोबरच नवीन बसेसचा प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे मनपा परिवहन विभागाकडून २४० एसी इलेक्ट्रीक बसेसचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यात १४० स्टॅण्डर्ड व १०० मिडी बसेसचा समावेश आहे. या बसेस मिळाल्यास महापालिकेची परिवहन व्यवस्था आणखी सक्षम होणार आहे. परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नवीन बससाठी प्रस्ताव पाठविला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री ई-बससेवा अंतर्गत शहराला १५० इलेक्ट्रीक बस मिळणार आहे. त्यातील ४० बसेस जूनमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे तर राज्य सरकारकडून २५० बसेस मिळणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात आपली बसच्या ताफ्यातील १२२ डिझेल बसेस भंगारात गेल्या आहे. येणाऱ्या डिसेंबरपर्यंत पुन्हा ११५ डिझेल बसेस भंगारात जाणार आहे. अशात केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या नवीन बसेसमुळे परिवहन व्यवस्था मजबूत होणार आहे. महापालिका परिवहन विभागाकडून राज्याच्या नगरविकास विभागाला अतिरिक्त बसेसचा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात पाठविण्यात आला होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये १० हजार बसेसच्या खरेदीसाठी २० हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते. या बसेसला ३ ते ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांना संचालनासाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ९८ शहरांनीच ७२९३ इलेक्ट्रीक बससाठी प्रस्ताव पाठविले होते. त्यामुळे २७०७बसेस शिल्लक राहिल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आवास व शहरी कल्याण मंत्रालयाने पात्र शहरांना पत्र पाठवून २४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत अतिरिक्त बसेसचे प्रपोजल पाठविण्यास सांगितले होते. ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत प्रस्ताव पाठवायचे होते. फेब्रुवारी महिन्यातच मनपाच्या १२२ बसेस स्क्रॅप झाल्याने मनपा अतिरिक्त बसेससाठी पात्र ठरली.

या बसेसची डिमांड पाठविण्यात आली

• स्टॅण्डर्ड एसी इलेक्ट्रीक बस (१२ मीटर) - १४०
• मीडी एसी इलेक्ट्रीक बस (९ मीटर) - १००

दृष्टीक्षेपात

• एक लाख लोकसंख्येसाठी ५० बसेस असणे आवश्यक.
• नागपूर शहराची लोकसंख्या ३५ लाखांच्या जवळपास झाली आहे.
• २०२३ पर्यंत नागपूर शहराला १६५० बसेसची गरज होती.
• शहरात २०२३ मध्ये ७१८ बसेस होती, ज्यातील १२२ बसेस भंगारात गेली आहे.
• राज्य सरकारकडून २५० व केंद्र सरकारकडून १५० बसेस मिळणार आहे.