शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यात भारताचा १ जवान शहीद, एकाची प्रकृती गंभीर, तर तिघं..
2
नरेंद्र मोदी हे आठवडामंत्री झाले आहेत, कारण...; शरद पवारांचा घणाघात
3
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने सहज जिंकला सामना, गुजरात टायटन्सला नमवून Mumbai Indians ला दिला धक्का 
4
२५ धावांत ६ विकेट्स ! RCB ने पायावर धोंडा मारला, जॉश लिटल GT चा नायक ठरला 
5
विराट कोहलीचा भीमपराक्रम! उत्तुंग षटकार पाहताच भारी होती अनुष्का शर्माची रिॲक्शन, Video
6
मोठी बातमी: लैंगिक शोषण आणि अपहरण प्रकरणात एचडी रेवन्ना यांना SITकडून अटक
7
विझण्यापूर्वी RCB ची फडफड! गुजरात टायटन्सविरुद्ध दाखवली 'पॉवर'; यंदाच्या पर्वात रचला इतिहास
8
अरे तुला फरक पडत नाही, मग कशाला उत्तर देतोस? सुनील गावस्कर संतापले, विराट कोहलीला सुनावले
9
PHOTOS : क्रिकेट म्हणजे जीवन आणि क्रिकेट हेच जीवन; IPL मध्ये जान्हवी कपूरचा जलवा!
10
'घेऊद्या तारीख, ईडीच्या प्रकरणात कुठे जामीन मिळतो'; न्यायाधिशांचे कोर्टरुमबाहेर धक्कादायक वक्तव्य
11
"अरविंद केजरीवालांनी वाराणसीतून नरेंद्र मोदींच्या विरोधात निवडणूक लढवावी"; सपा नेत्याची मागणी
12
मला धमक्या देऊ नका, मी मनात आणलं तर..., नारायण राणे यांचा उद्धव ठाकरेंना इशारा
13
पाकिस्तानच्या माजी मंत्र्यांकडून दुसऱ्यांदा राहुल गांधींचं कौतुक; भाजपानं घेरलं
14
IPL 2024 मधील दोन भारतीय स्टार गोलंदाज स्पर्धेत आता पुढे कदाचित नाही खेळू शकणार 
15
NSE Share : एकावर ४ बोनस शेअर्स, ९०००% डिविडंड; 'या' एक्सचेंजनं गुंतवणूकदारांना दिलं डबल गिफ्ट
16
"हार्दिक पांड्याबद्दल आदर दिसत नाही", इरफान पठाणकडून MI च्या कॅप्टनची बिनपाण्याने धुलाई
17
T20 World Cup : यजमान विडिंजने उतरवला तगडा संघ; IPL गाजवणाऱ्यांना संधी, नवे चेहरेही मैदानात!
18
रोहित शर्माबद्दल 'ती' अफवा पसरवली; आकाश चोप्रा भडकला, दिली संतप्त प्रतिक्रिया
19
कांदा निर्यातबंदी उठवण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसची टीका, बाळासाहेब थोरात म्हणाले...
20
Kotak Mahindra Bank Q4: नफा वाढून ४१३३ कोटींवर, व्याजातून होणारी कमाई १३.३% वाढली

शासकीय कार्यालयात १०० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 08, 2021 11:11 PM

100% attendance of employees in government offices जिल्ह्यासह राज्यात कोरोनाचे संक्रमण हळहळू कमी होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्या अनुषंगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या १०० टक्के उपस्थितीचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. १ जूनपासून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती आहे.

ठळक मुद्देकर्मचारी संघटनांचा सकारात्मक प्रतिसाद

 लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जिल्ह्यासह राज्यात कोरोनाचे संक्रमण हळहळू कमी होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्या अनुषंगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या १०० टक्के उपस्थितीचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. १ जूनपासून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती आहे.

मार्च व एप्रिल महिन्यांत कोरोनाचे संक्रमण प्रचंड वाढले होते. जिल्ह्यात संक्रमित रुग्णांची संख्या व मृत्यूची आकडेवारी लक्षात घेता सरकारने ५०, १५ आणि ५ टक्क्यांपर्यंत कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवली होती. जिल्हा परिषद, कोषागार कार्यालयांनी वाढत्या रुग्णांमुळे लॉकडाऊनसुद्धा लावले होते. सोबतच अभ्यागतांचे प्रवेश बंद करण्यात आले होते. सिव्हिल लाईन परिसरातील दिवसभर सुरू असलेली सरकारी कर्मचाऱ्यांची वर्दळ मंदावली होती; पण कोरोनाचे संक्रमण हळहळू कमी होत गेले आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यालयात उपस्थिती वाढत गेली. आता कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांचीही उपस्थिती वाढली आहे. कर्मचारी अधिकारी पूर्ण क्षमतेने कामाला लागले आहे. मंगळवारी सिव्हिल लाईन परिसरात कार्यालय सुरू झाल्याने चांगलीच वर्दळ दिसून आली. वाहनांची संख्या परिसरात वाढलेली होती. सरकारी कार्यालयांत १०० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती दिसून आली. सरकारी कार्यालये पुन्हा गजबजलेली दिसून आली.

 महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये धास्ती

काही महिला कर्मचाऱ्यांनी अद्याप कोरोनाचा प्रभाव संपला नसल्याने घरातील लहान मुले व वडीलधाऱ्या माणसांबद्दल चिंता व्यक्त करून शासकीय कर्मचाऱ्यांची ३० जूनपर्यंत उपस्थिती ५० टक्के ठेवण्याची भावना व्यक्त केली.

 कर्मचारी संघटनांनी दाखविली सकारात्मकता

कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थितीचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. जुनी प्रलंबित कामे निकाली काढणे, जनतेची कामे, खरीप हंगाम, नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, पूर, विकासकामांचे नियोजन व अर्थचक्र सुरू राहण्यासाठी कार्यालयांमद्ये कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे.

डॉ. सोहन चवरे, जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना

टॅग्स :Employeeकर्मचारीGovernmentसरकार