संकल्पांना ‘अर्थ’ यावा !

अर्थसंकल्पाच्या नावावर राजकीय हाराकीरी थांबवून राष्ट्रनिर्मितीचा संकल्प धारण करावा व त्या संकल्पाला "अर्थ" यावा जनमानसात ही आपल्या प्रश्नांच्या मुळांचा अभ्यास या निमित्ताने व्हावा एवढी अपेक्षा राष्ट्राच्या पुढील संपन्न वाटचालीसाठी बाळगूया! काम करू शकणाऱ्या  प्रत्येक नागरिकांच्या कमाइचे स्वातंत्र्य व त्यातून संपत्तीचे निर्माण शेवटी हाच खरा अर्थसंकल्प!

मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पावर देशभरातून चर्चा झडून झाल्यात,आजही झडत आहेत सध्या सरकारांचे अर्थसंकल्प हे राज्यांच्या व देशाच्या आर्थीक स्थितीचा,नियोजनाचा वा पुढील वाटचालीचा लेखाजोखा न राहता निवडणूक प्रचाराचे साधन बनत चाललेले आहेत ही मोठी चिंतनीय बाब आहे.अर्थसंकल्पाकडे अर्थशास्त्रीय नजरेतून न बघता राजकीय नजरेतून बघणे अर्थसंकल्पाची व त्याच्या देशातील जनजीवनावरील परीणामांची उचीत समीक्षा करू शकत नाही.मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाकडे याच नजरेतून बघावे लागेल. हा अर्थसंकल्प सवार्धीक चर्चेत आला तो पाच एकराखालील अल्पभूधारक शेतक?्यांना प्रतिवर्षं 6000 रु.देण्याच्या तरतुदीमुळे! शेतकऱ्यांना यापूर्वी अशी थेट मदत कधीच,कुणीच केली नव्हती असे सांगणारे मोदी समर्थक व 17 रु रोज देऊन शेतक?्यांची थट्टा केली सांगणारे मोदी विरोधक या दोघांच्या मध्ये या निर्णयाचे व एकंदर अर्थसंकल्पाचे शेतक?्यांच्या दृष्टीने अर्थशास्त्रीय कंगोरे धुंडाळणे गरजेचे झालेले आहे.अल्पभूधारक शेतक?्यांना प्रतिवर्षं 6000 रु किंवा कितीही मदत करण्याच्या तरतुदीला काही अर्थशास्त्रीय आधार आहे का असा प्रश्न कुणीही स्वत:च्या मनाला विचारला तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे यायला क्षणाचा ही विलंब लागणार नाही. अशा प्रकारच्या तरतुदींमागचे मग प्रयोजन काय? असा प्रश्न मग साहजीकच निर्माण होतो.प्रचलीत धोरणांमुळे शेतक?्यांना मोठ्या आर्थीक नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे,याची कबुली अशा तरतुदी दर्शवतात.आज एकीकडे काँग्रेस ने शेतक?्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा हायजॅक केला असतांना शेतक?्यांचा रोष कमी करण्यासाठी राजकीय अपरिहार्यतेचा भाग म्हणून या निर्णयाकडे बघावे लागेल.बरे या तरतुदीमुळे शेतक?्यांचे काही भले होणार आहे का याचेही उत्तर नाही असे यायला क्षणाचाही वेळ लागणार नाही.तरी या निमित्ताने चर्चा घडुन येणे या साठी गरजेचे आहे की ही चर्चा प्रश्नांच्या मुळापर्यंत जावी व यातून काही शाश्वत समाधानाचा मार्ग लोकांपर्यंत पोहोचावा.राजकीय सत्तासंघषार्साठीच्या साठमारीत अर्थसंकल्प हे धोरणात्मक परिवर्तनाचे नियोजन ठरण्यापेक्षा लोकलुभावन वा निवडणुका जिंकण्यासाठी तयार करण्यात येणारे आकर्षणाचे वलय बनताहेत. राहुलचा बेसिक इनकम चा फंडा असो की मोदींचा 6000 रु वार्षीक चा फंडा या दोन्ही गोष्टी लोकलुभावन होऊ पाहणा?्या आहेत पण देशाला पुढे नेणा?्या नक्कीच नाहीत. मोठया संख्येने युवा होत असलेल्या व मोठी क्षमता असलेल्या देशात महिन्याचे अडीच हजार किंवा शेतक?्यांना वषार्चे सहा हजार या हास्यास्पद गोष्टी आहेत. सध्या सुरू असलेल्या या गोष्टींवरून एक छोटी लोककथा आवर्जून आठवते.मेंढ्यांच्या कळ पाला कडाक्याच्या थंडीत मेंढपाळ मोठया आविभार्वात सांगतो या थंडीत तुमच्या संरक्षणा साठी तुम्हा सर्वांना लवकरच लोकरीच्या घोंगड्या देऊत, मेंढ्या मोठया खुश होऊन गेल्या.तेवढ्यात एक अनुभवी मेंढा बोलला की हे सर्व ठीक आहे पण या सर्व घोंगड्यांसाठी लोकर येणार कुठून? सर्व मेंढ्या विचारात पडल्या व कळपात भयाण शांतता पसरली. थंडी पासून बचावण्याची निसर्गदत्त क्षमता मेंढ्यांकडे असते पण मेंढपाळाने आधीच त्यांची लोकर कापू कापू त्यांना पार बोडखे करून टाकले होते.शेतक?्यांना आधी धोरणांनी व कायद्यांनी बांधून ठेवावे त्यांची बचत होऊच द्यायची नाही व प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी त्यांना अशा लोकरींच्या शालींचे आमीष दाखवायचे ह्या गोष्टी पुढील काळासाठी जेंव्हा युवकांच्या बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न देशासमोर आहे अशा काळात ह्या गोष्टी नक्कीच देशाला पुढे नेण्याऐवजी मागे नेणा?्या ठरतील.
कमीतकमी सरकार,दररोज एक निरुपयोगी कायदा मोडीत काढणार,शेतकऱ्यांना आधी पन्नास टक्के नफा व नंतर दुप्पट उत्पन्नाच्या वल्गना करणाऱ्या मोदी सरकारचे पितळ उघडे पाडणारी ही घोषणा आहे. या सरकारपुरती चर्चा करायची झाल्यास गेल्या पाच वर्षात सरकारी हस्तक्षेपामुळे कुठल्याही शेतमालाला बाजारात नीट भाव मिळू शकले नाहीत.सोयाबीन व ईतर कडधान्याच्या बाजारात प्रचंड मंदी शेतकऱ्यांनी सोसली.तुर खरेदीच्या घोळाने शेतकऱ्यांना पुरते बेदम केले.भाजीपाला व नगदी पिकांना नोटबंदीचा जबर तडाखा बसला.टोमॅटोचा रस्त्यांवर लाल चिखल अनेकदा पहायला मिळाला.750 किलो कांद्याचे एक हजार पन्नास रुपये मिळाले म्हणून उद्रेकापायी त्या पैश्यांची पंतप्रधानांना मनिआॅर्डर ही पाठवून झाली.दूध रस्त्यांवर ओतून झाले,मुंबईचा भाजीपाला बंद करून झाला,दिल्ली ला धडक देऊन झाली,शेतकऱ्यांचा आक्रोश अनेकदा गेल्या पाच वर्षात अनुभवायला मिळाला.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तर नित्याच्याच त्याहीपुढे जाऊन शेतकरी महिलांच्या आत्महत्या,एसटी पास साठी पैसे नाहीत म्हणून मुलींच्या आत्महत्या, बापावर लग्नाचा भार नको म्हणून आत्महत्या,एकाच झाडावर बाप व मुलाच्या आत्महत्या हे सगळं पाहून झालं,याचं मूळ धोरणांत आहे हे समजूनही चुकलं पण या सर्व उद्रेकानंतर जेंव्हा आम्हाला पुढील पाच वर्षांसाठी सरकार निवडण्याची वेळ आली तर आमिष काय मिळाले? तर 5 एकरा खालील शेतकरयांना प्रतिवर्षं 6000 रु.देशातील पन्नास टक्के पेक्षा अधिक उत्पन्न अप्रत्यक्ष करांद्वारे म्हणजे गरीबातला गरीब माणूस,छोट्यातली छोटी वस्तू विकत घेतो तेंव्हा त्याला द्यावे लागणा?्या करांतून येणारे हे उत्पन्न! आता त्याच मेंढ्यांचे केस कापून त्यांना पार बोडखे करून थंडीने मरु नयेत म्हणून घोंगडी पांघरण्याचा हा प्रयास! उत्पन्न वाढण्यासाठी कमाईच्या संधी वाढायला हव्यात.कमाईच्या संधी वाढण्यासाठी व नवनव्या क्षितिजांना धुडाळण्यासाठी धोरणांची पोषकता हवी.तंत्रज्ञान व बाजारपेठाच्या बाबतीत धोरणांची मोकळीक हवी. जगभरात अद्यावत तंत्रज्ञानाचा जोरदार होत असतांना आपण जुन्या शस्त्रांनीशी किती दिवस लढ्यात टिकणार आहोत यावर कधी विचार होणार की नाही यावर देशाची पुढील दिशा अवलंबुन असेल. जागतीक बाजारपेठांचा शेतक?्यांना लाभ व्हावा म्हणजे फुललेल्या बचतीतून पूरक व्यवसाय,प्रक्रिया उद्योग आदी तो स्वत:च करू शकेल व जेंव्हा स्वत: मध्ये क्षमता निर्माण होऊ शकतील तेंव्हाच ते टिकतील.देशासमोरील युवकांच्या बेरोजगारीचे उत्तर हे कृषिधोरणांतील मोकळीकते मध्ये दडलेले आहे.शेवटी शेती हेच देशातील सर्वात मोठे खाजगी क्षेत्र आहे फक्त सरकारांनी त्याकडे जीवनशैली म्हणून नाही तर लोकांचा सर्वात मोठा खाजगी उद्योग म्हणून बघायला हवे.या उद्योगात सरकारने कमीत कमी हस्तक्षेप असायला हवा व जगभरातील चांगले तंत्रज्ञान व बाजारपेठा त्यांना मिळू द्यायला हव्यात.किमान 154 कायदे जे शेतमालाच्या किमतींवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवतात जे परिशिष्ट 9 मध्ये टाकून शेतक?्यांवर न्यायबंदी लादलेली आहे ते कायदे रद्द करण्याची धमक दाखवू शकणारा जाहीरनामा आजच्या काळाची गरज आहे.शेतीमध्ये बिगर शेतीक्षेत्रातील कुणालाही येता यायला हवे.तेंव्हाच शेतीत भांडवल येईल. ज्याला बाहेर पडायचे त्याला बाहेर पडता यायला हवे.तेंव्हा शेतीवरील जनसंख्येचा भार कमी होईल.सरकारांनी काय करावे तर सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या जोखडातून शेती व्यवसायाची मुक्तता करावी कारण शेतीतील बचत लुटण्याची धोरणे राबवल्यामुळे शेतीवरील सर्व कर्जे अनैतिक ठरतात. गुणवत्ताहीन व अनियमित विजपुरवठ्या मुळे व शेतक?्यांच्या नावावर भरमसाठ क्रॉस सबसिडी वीज कँपण्यांनी लाटल्यामुळे शेतक?्यांवरील सर्व वीजबिले अनैतिक ठरतात.गुणवत्तापूर्ण,नियमीत वीजपुरवठा,सिंचनाच्या सुविधा,चांगल्या संरचना,रस्ते,शेत रस्ते,वेअरहाऊसेस,कोल्ड स्टोरेजेस,फळे व भाजीपाल्यांसाठी प्रिकुल्ड व्हॅनस, उद्योगपूर्ण स्मार्ट व्हिलेजेस हे देशांपुढील आव्हानांची उत्तरे आहेत.सरकारांना शेतक?्यांसाठी काही करायचे झाल्यास ही कामे करावीत.काही द्यायचे झाल्यास जागतीक व्यापार संघटनेतील कराराप्रमाणे शेतमालाच्या वायदे बाजारातील भावांवर अधिक दहा टक्के सबसिडी ते देऊ शकतात.
लोकलुभावन काही करायचे झाल्यास सतत घाट्यात चालत असलेल्या वा निरुपयोगी ठरलेल्या सरकारी उद्योगांना,मालमत्तांना विक्रीत काढून प्रत्येक कुटुंबाला पन्नास लाख रुपये एवढी मोठी रक्कम देता येईल.हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे."धनवापसी" या नावाने मोठी चळवळ या साठी देशात उभी राहत आहे.वानगीदाखल सांगायचे झाल्यास एकट्या एअर इंडिया चा घाटा सत्तर हजार कोटींचा आहे व ते विक्रीस काढल्यास देशाचे काही अडणारही नाही,अशी अनेक उदाहरणे देता येईल.या सतत घाट्याच्या सरकारी उद्योगात जनतेचा पैसा अडकलेला आहे. शेतक?्यांना मदतीची नाही तर पोषक धोरणांची,अनैतिक कजार्तून सरसकट कर्जमुक्तीची,चांगल्या संरचनांची गरज आहे; युवकांना बेरोजगारी भत्त्याची नाही तर कमाईच्या संधींची गरज आहे. जनतेला बेसिक इनकम ची नाही तर धनवापसी ची गरज आहे.

       - डॉ निलेश पाटील
अध्यक्ष, युवाराष्ट्र अकोला.
शेतकरी संघटना युवा आघाडी विदर्भ प्रमुख.