- ओंकार गंधे
(सायबर सुरक्षातज्ज्ञ)
भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीचा झपाट्याने विकास झाला आहे. इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या सहज उपलब्धतेमुळे आणि युवकांमध्ये वाढलेल्या गेमिंगच्या आकर्षणामुळे ही इंडस्ट्री प्रचंड वेगाने फोफावली आहे. सुरुवातीला ‘गेमिंग’ म्हणजे एक करमणुकीची गोष्ट वाटत होती. मात्र जसजसे ‘पैसे जिंका’, ‘झटपट करोडपती व्हा’ असे संदेश देणारे गेमिंग ॲप्स व प्लॅटफॉर्म्स आले, तसतसे या क्षेत्राचे स्वरूप बदलू लागले आणि नैतिक, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.
संसदेमध्ये मांडण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, ४५ कोटी भारतीय नागरिक मनी गेम्सच्या आहारी गेले होते आणि यामुळे त्यांचे ४५ हजार कोटींपेक्षा अधिक नुकसान झाले. या गेम्समुळे अनेक युवकांनी कर्ज घेतले, नोकऱ्या सोडल्या आणि काहींनी आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णयही घेतले. विशेषतः तरुण पिढी ‘अजून एकदा खेळला तर जिंकू’ या भ्रमात अडकत गेली. तरुणांचे फक्त आर्थिक नुकसान नव्हे, तर त्यांच्या मानसिक आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न बनला. याचाच गांभीर्याने विचार करून २१ ऑगस्ट रोजी संसदेमध्ये ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोमोशन आणि रेग्युलेशन विधेयक २०२५’ मंजूर झाले. भारताच्या डिजिटल गेमिंग क्षेत्राला एक सुरक्षित, जबाबदार आणि नैतिक चौकट देणे हाच या विधेयकाचा उद्देश आहे. या विधेयकात मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. जे गेम्स फक्त पैसे जिंकण्याच्या संकल्पनेवर आधारित असतात, त्यांचे उत्पादन, प्रसार, प्रचार यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या गेम्सचा प्रचार करणाऱ्या सेलेब्रिटी व इन्फ्लुएन्सर्सना ५० लाखांपर्यंतचा दंड आणि २ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. पुन्हा त्या चुकीची पुनरावृत्ती केल्यास शिक्षा दुप्पट होणार आहे.
ई-स्पोर्ट्स व स्किल-बेस्ड गेम्सबाबत अफवा आणि वस्तुस्थिती
- ऑनलाइन गेमिंगला चाप लावणाऱ्या विधेयकाच्या घोषणेनंतर अनेक माध्यमांनी अफवा पसरवल्या की सर्व प्रकारचे गेमिंग, अगदी ई-स्पोर्ट्स आणि शैक्षणिक गेम्ससुद्धा बंद होणार आहेत.
-मात्र, यामध्ये अजिबात तथ्य नाही. प्रत्यक्षात या विधेयकामुळे कौशल्याधारित, स्पर्धात्मक, शैक्षणिक आणि मनोरंजनात्मक गेम्सना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
मंत्रालयामार्फत ई-स्पोर्ट्ससाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक गेमिंग क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
या कायद्यामुळे काय फायदा होईल ?
सर्वसामान्य नागरिक आणि विशेषतः तरुण पिढी फसव्या गेम्सपासून सुरक्षित राहील. मानसिक आरोग्य सुधारेल, आर्थिक नुकसान टळेल. अनेक मनी गेम्सच्या माध्यमातून काळा पैसा अधिकृत करण्याचे उद्योग सुरू होते. या विधेयकामुळे अशा गैरप्रकारांना आळा बसेल.
गेमिंग रेग्युलेशन विधेयक २०२५ हे डिजिटल भारताच्या भविष्यासाठी एक अत्यंत दूरदृष्टीपूर्ण आणि आवश्यक पाऊल आहे. हे विधेयक केवळ फसव्या गेम्सवर बंदी घालत नाही, तर एक सकारात्मक डिजिटल गेमिंग संस्कृती घडवण्याचा मार्गही मोकळा करते. यामुळे कौशल्याधारित गेमिंगला वाव मिळण्याबरोबरच गैरफायदा घेणाऱ्या कंपन्यांना चाप बसणार आहे.
नियमांचाच ‘गेम’ झाला तर...
सरकारने डिजिटल स्वातंत्र्यावर बंधने घातली आहेत. पण जेव्हा प्रश्न समाजाच्या सुरक्षिततेचा, युवकांच्या भवितव्याचा आणि आर्थिक स्थैर्याचा असतो, तेव्हा सरकारचा हस्तक्षेप अपरिहार्य आणि आवश्यक असतो. परंतु, अंमलबजावणी प्रभावी नसेल तर हे नियम कागदावरच मर्यादित राहतील.