मंत्रिमंडळ बैठकीतच जलसाठ्याची चुकीची माहिती होते सादर

तब्बल २०६ प्रकल्पांची ३५ दिवसांच्या धरणसाठ्याची आॅनलाईन माहितीच  अद्ययावत केली जात नसल्याने, चक्क मंत्री मंडळाच्या बैठकीतच चुकीची माहिती सादर केली जात आहे.

ठळक मुद्देजलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंत्यांना पत्र धरणसाठ्याची माहितीच अद्ययावत केली जात नाही

विशाल शिर्के पुणे : अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे राज्य दुष्काळाला सामोरे जात असून, पाण्याच्या नियोजनावरच पुढील आठ महिने काढावे लागणार आहेत. त्यातच पाण्याच्या नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या जलसंपदा विभागामध्ये काम करणाऱ्यांचा दुष्काळ पडला आहे. राज्यातील ४६ मोठ्या आणि १६० मध्यम अशा तब्बल २०६ प्रकल्पांची ३५ दिवसांच्या धरणसाठ्याची आॅनलाईन माहितीच  अद्ययावत केली जात नसल्याने, चक्क मंत्री मंडळाच्या बैठकीतच चुकीची माहिती सादर केली जात आहे. त्यामुळे जलनियोजनचा निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत. राज्यातील अमरावती, कोकण, नागपूर, पुणे अणि मराठवाड्यात ३ हजार २६७ लहान, मोठे आणि मध्यम धरण प्रकल्प आहेत. त्यातील मोठ्या प्रकल्पांची संख्या १४१ असून, मध्यम प्रकल्पांची संख्या २५८ इतकी अहे. तर, लहान प्रकल्प २ हजार ८६८ इतके आहेत. सप्टेंबर महिन्यानंतर राज्यातील उपलब्ध पाणी साठ्यानुसार वर्षभराचे पाणी वाटपाचे नियोजन केले जाते. त्या नुसार पिण्यासाठी, शेती आणि उद्योगांसाठी किती पाणी द्यायचे याचा निर्णय होतो. त्यामुळे राज्यातील पाणीसाठ्याची अद्ययावत माहिती असणे गरजेचे असते. राज्यातील धरणसाठ्यांची माहिती मिळविणे गतीमान व्हावे यासाठी राज्यसरकारने प्रवाह अ‍ॅप तयार केला आहे. त्या माध्यमातून प्रत्येक धरण प्रकल्पनिहाय धरणसाठ्यांची माहिती भरण्यासाठी एक अधिकारी प्राधिकृत केला आहे. संबंधित प्राधिकृत अधिकाºयाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरुन ही माहिती भरल्यास राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर ती विश्लेषणासहित अद्यावत होत असते. दुष्काळाच्या काळात देखील या प्रणालीचा उपयोग होताना दिसत नाही. संबंधित अधिकारी अश्ी माहिती अद्ययावत करत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यावर खुद्द जलसंपदा विभागाने सर्व मुख्य अभियंत्यांसाठी पत्रक काढले आहे. त्यात या वर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे दुष्काळाचे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकांमध्ये धरण पाणीसाठ्याची माहिती देण्यात येते. ही माहिती दररोज अद्ययावत करणे आवश्यक असते. तरी देखील मोठ्या व मध्यम धरण प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत करण्यात येत नाही. त्यामुळे चुकीची माहिती सादर होते. ही माहिती अद्यावत न केल्यास सरकारची दिशाभूल केल्या प्रकरणी संबंधितास जबाबदार धरण्यात येईल, अशा कडक शब्दात पत्रात कानउघडणी करण्यात आली आहे. जलसंपदा ई प्रशासन मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी देखील पाणीसाठ्याची माहिती अद्ययावत न केल्याने चुकीच्या माहितेचे सादरीकरण होत असल्याचे म्हटले आहे.