मुंबई - नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यात एका अंगणवाडीमध्ये मदतनीस म्हणून एका महिलेने तिच्या भावजयीच्या नावावर २५ वर्षे नोकरी केल्याची धक्कादायक बाब सोमवारी विधानसभेत समोर आली. या प्रकरणी तक्रार येऊनही कारवाई न केल्याने स्थानिक बालकल्याण प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षक यांना निलंबित केल्याची घोषणा महिला व बालकल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
शिंदेसेनेचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. शांता तडवी हिची भावजय सुमित्रा तडवी हिने अंगणवाडी मदतनीस म्हणून नोकरी मिळविली, त्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली. ही अंगणवाडी तडवी परिवाराच्या घरातच चालत असे. शांताबाईंचे निधन झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये तिच्या मुलाने तक्रार केली; पण त्या तक्रारीची दखल तर घेतली गेली नाहीच, पण शांताबाईंच्या मृत्यूनंतरही सुमित्रा यांना पगार चालूच ठेवला गेला, असा आरोप पाडवी यांनी केला.
तेलात भेसळ तरी कारवाई नाही, २ अधिकारी निलंबितअक्कलकुवा (जि. नंदुरबार) येथील व्यापारी महेश तंवर आणि रमेश तंवर यांच्याकडील तेलांमध्ये भेसळ आढळूनही कारवाई न केल्याबद्दल नाशिकचे सहआयुक्त महेश चौधरी आणि धुळे येथील सहायक आयुक्त संदीप देवरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. तसेच तेलाचा कारखानादेखील बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासात शिंदेसेनेचे आमश्या पाडवी यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. तंवर यांच्या मे. गोपाल प्रोव्हिजनमधील तेलाच्या नमुन्यात भेसळ आढळल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी मान्य केले.
आक्रमकतेने विचारला जाब मंत्री तटकरे यांनी सांगितले, या प्रकरणी चौकशी सुरू केली. एफआयआर दाखल झाला, योग्य ती कारवाई केली जाईल. मात्र या उत्तराने समाधान न झालेल्या सदस्यांनी आक्रमक होत जाब विचारला.
सत्ताधारी आमदारांकडूनच केली गेली मंत्र्यांची कोंडीभाजपचे हरीश पिंपळे, सुरेश धस आणि स्वत: आमश्या पाडवी यांनी प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षक यांना निलंबित करण्याची मागणी लावून धरली. बनावट कागदपत्रांआधारे सुमित्रा तडवी यांनी नोकरी मिळविली, हा गैरप्रकार होण्यास हे दोन अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत, त्यामुळे त्यांना तत्काळ निलंबित करा असे ते म्हणाले. सत्ता पक्षाचे आमदार हे मंत्र्यांची कोंडी करीत असल्याचे चित्र या निमित्ताने सभागृहात बघायला मिळाले. शेवटी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षक यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा मंत्री तटकरे यांनी केली.