मराठा आरक्षण आंदोलनाची धार वाढणार? मुंबईत २६ जूनला मराठा आरक्षण परिषद, विविध मुद्द्यांवर होणार चर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 19, 2022 15:16 IST2022-06-19T15:15:09+5:302022-06-19T15:16:20+5:30
Maratha Reservation: राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यास भाग पाडण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलन आणखी आक्रमक करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाची धार वाढणार? मुंबईत २६ जूनला मराठा आरक्षण परिषद, विविध मुद्द्यांवर होणार चर्चा
मुंबई : राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यास भाग पाडण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलन आणखी आक्रमक करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या तयारीचा भाग म्हणून मुंबईत २६ जूनला शिवाजी मंदिरच्या राजर्षी शाहू सभागृहामध्ये मराठा आरक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर सुटावा, यासाठी आता अखिल भारतीय मराठा महासंघाने पुढाकार घेतला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष ॲड. शशिकांत पवार यांच्या नेतृत्वात सकाळी ११ वाजता आक्रमक विचारवंतांची परिषद भरविण्यात येत आहे. याआधी मराठा आरक्षणासाठी अनेक मूक मोर्चे काढले. न्यायालयाने मराठा आरक्षण देण्यास नकार दिल्यामुळे आता हा प्रश्न वेगळ्या पातळीवरून हाताळण्याचे महासंघाने ठरविले आहे.
ॲड. शशिकांत पवार यांनी याबाबत सांगितले की, एकीकडे ५० टक्क्यांपुढील कोट्यातून आरक्षण मिळविण्यासाठी घटनादुरुस्ती, न्यायालयीन लढा, आदी प्रयत्न सुरू ठेवताना दुसरीकडे ५० टक्के मर्यादेतूनच ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, यासाठीही महासंघाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मराठा समाज आज पूर्वीसारखा सधन राहिला नसून पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. शिक्षण व नोकरीमध्ये समाजातील तरुणांना येणाऱ्या अडचणीची ओबीसी नेत्यांना कल्पना द्यावी, अशी संकल्पना आहे. महासंघ टप्प्याटप्प्याने अभ्यासपूर्ण मांडणी करून प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ करणार मार्गदर्शन
परिषदेत अनेक ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. याशिवाय इतरही विचारवंत संबोधित करणार असून, मराठा समाजाला ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे, या मुद्द्यावर भर दिला जाणार आहे.
सध्याच्या पन्नास टक्के आरक्षणात अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी समाविष्ट आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून मराठा बांधवांना आरक्षण देणे सहज शक्य असल्याचे मत कायदेज्ज्ज्ञ मांडणार आहेत.
मराठ्यांना आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रसंगी केंद्र आणि राज्य सरकार विरोधात लढा उभारण्याची तयारी करणार असल्याचे ॲड. शशिकांत पवार यांनी सांगितले.