सगळे काही मराठा समाजालाच का? ओबीसी नेत्यांचा सवाल, मोर्चावर ठाम

२ सप्टेंबरचा जीआर रद्द करा; मुख्यमंत्र्यांकडे  मागणी; १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा काढण्यावर हे नेते ठाम आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : विविध प्रवर्गांत मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात आरक्षण घेत असून, गेल्या तीन वर्षांत या समाजाच्या कल्याणासाठी २५ हजार  कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले. सगळे काही मराठा समाजालाच द्यायचे आहे का?, ओबीसींचे काय करणार?,  असा संतप्त सवाल ओबीसी नेत्यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत केला. तसेच, १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा काढण्यावर हे नेते ठाम आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, खा. प्रशांत पडोळे, आ. परिणय फुके, आ. विकास ठाकरे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, नवनाथ वाघमारे, प्रकाश शेंडगे, मंगेश ससाणे, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

लग्न, प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दाखले नाहीच
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की मराठवाड्यामध्ये निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे.
जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे यासाठी कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार केले आहेत. वंशावळ समिती गठीत केली आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही.

त्यांना आरक्षण किती? डोक्यावर का घेताय? 
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने जो जीआर काढला, त्यामुळे मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असून, हे ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर आहे. त्यांना इतके डोक्यावर का घेतले जात आहे? 
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण आहे. एसीबीसीमधून देखील ते आरक्षण घेतात, खुल्या प्रवर्गातही फायदा घेतात आणि आता ओबीसीमधूनही फायदा घेतील, तर त्यांना आरक्षण किती टक्के? 
ओबीसींच्या कल्याणासाठी २५ वर्षांत तीन हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले. मराठा समाजाला तीन वर्षांत २५ हजार कोटी रुपये दिले.  
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करावी, केवळ या एकाच उद्देशाने ओबीसीमधून मराठा समाजाच्या नेत्यांना आरक्षण हवे आहे. मंत्री  भुजबळ यांनी खाडाखोड करून दाखले दिले जात असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.