अजितदादांनी छगन भुजबळांना का केलं नाही मंत्री? नाशिकच्या आमदारांनी दिली होती धमकी! सामोर आली 3 मोठी कारणं

आता छगन भुजबळांना मंत्रीमंडळात स्थान का मिळाले नाही अथवा देण्यात आले नाही? यासंदर्भात तीन मोठी कारणं समोर येत आहेत. याची चर्चाही होताना दिसत आहे... 

महाराष्ट्र सरकारचा पहिला मंत्रीमंडळविस्तार पार पडल्यापासूनच,  महायुतीतील अनेक नेत्यांनी मंत्रीपद न मिळाल्याने आपापल्या पक्षाच्या वरिष्ठांवर नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून आले. यांपैकी एक महत्वाचे नाव म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते छगन भुजबळ. यावेळी भुजबळांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले नाही, देण्यात आले नाही.

आता भुजबळांना मंत्रीमंडळात स्थान का मिळाले नाही अथवा देण्यात आले नाही? यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवेदन देण्यात आलेले नाही. मात्र, आता यासंदर्भात तीन मोठी कारणं समोर येत आहेत. याची चर्चाही होताना दिसत आहे. 

मुलाला विधान परिषदेसाठी उतरवल्याने नाराज होते नेते - 
यासंदर्भात एबीपी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, पहली गोष्ट म्हणजे, छगन भुजबळ यांनी आपले चिरंजीव पंकज भुजबळ यांना विधान परिषदेच्या आमदारकीसाठी जबरदस्तीने उतरवले होते. मात्र, एनसीपीच्या वरिष्ठ नेत्यांची त्यांना पसंती नव्हती. यामुळे पक्षातील वरिष्ठ नेते छगन भुजबळांवर नाराज होते.

नाशिक जिल्ह्यातील आमदारांनी दिली होती राजीनाम्याची धमकी - 
याशिवाय दुसरे मोठे कारण म्हणजे, समीर भुजबळ यांनी पक्षाला विरोध करत अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभा निवडणूक लढवणे. महायुतीतील मित्रपक्षांसाठी हा मोठा धक्का होता. तर तिसरे महत्वाचे कारण म्हणजे, नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी अजित पवार यांच्याकडे छगन भुजबळ यांना मंत्रीपद न देण्याची विनंती केली होती. एवढेच नाही तर, भूजबळांना मंत्रीपद दिले गेले तर नाशिक जिल्ह्यातील सर्व आमदार एकाच वेळी राजीनामे देतील,अशी घोषणाही या आमदारांकडून करण्यात आली होती.

1999 पासून अनेकवेळा मंत्री झाले आहेत भुजबळ - 
आमदार छगन भुजबळ वर्ष 1999 पासून ते 2024 पर्यंत अनेक वेळा मंत्री झाले आहेत. 1999 ते 2003 आणि पुन्हा वर्ष 2009 ते 2010 पर्यंत भुजबळ महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री होते. यानंतर 2010 से 2014 पर्यंत पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारमोध्ये त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटन विभाग होता. यानंतर, 2019-22 या कार्यकाळात ते उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये ते अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री होते. यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्येही त्यांना हीच जबाबदारी पुन्हा एकदा देणण्यात आली होती.