- दिलीप तिखिले
पूर्व विदर्भात नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांत विधानसभेच्या एकूण ३२ जागा आहेत. त्यापैकी तब्बल २५ ठिकाणी भाजपचे आमदार असताना आणि राज्यातही भाजपचेच सरकार असताना या भागातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अलिकडे राज्यमंत्री झालेले डॉ. परिणय फुके असे चार दिग्गज मंत्री या भागाला लाभलेले आहेत. त्यांनी आपल्या आघाड्यांवर निश्चितच विकास कामांचा सपाटा लावला. मोठा निधी आणून बरीच कामे मार्गी लावली, मात्र इतर आघाड्यांवर काही अपवाद वगळता १९१४ मध्ये दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही असेच दिसून येते.
नागपूर शहरात मेट्रो रेल्वे हे दिवास्वप्नच होते. पण राजकीय इच्छाशक्तीमुळे ते साकार झाले. विशेष म्हणजे दिलेल्या मुदतीत मेट्रो धावली. अर्थात काही स्थानकांचे काम अजून बाकी असून पाणी टंचाई आणि इतर तांत्रिक कारणामुळे काम संथ झाले आहे. मिहान प्रकल्पात या पाच वर्षात एचसीएल, टाल, रिलायन्स एअरोस्पेस, टीसीएस आदींसह देशातील अनेक नामांकित कंपन्यांनी आपले उद्योग सुरू केले आहेत.
ग्रामीण भागात बावनकुळे यांची कामे सोडली तर इतर क्षेत्रात लक्षणीय अशी कामे झालेली नाही. कुही तालुक्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली टिंगस्टन कंपनीची घोषणा हवेतच विरली. जगाचे लक्ष वेधून घेणारी भिवापुरी मिरची नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. काटोल मतदारसंघात गेल्या पाच वर्षात एकही मोठा प्रकल्प आला नाही. नरखेड येथील क्रीडा संकुलाच्या दुरुस्तीसाठी पाच वर्षात एकही रुपयाचा निधी आला नाही.
नागपूर शहराला लागून असलेल्या हिंगणा क्षेत्रात तुरागोंदी व लखमापूर पाटबंधारे प्रकल्प सुरु झाला. पिंपळधरा गाव्याच्या पुनवर्सनाच्या कामाला सुरुवात झाली. बुटीबोरी औद्योगिक वसाहत क्षेत्रात २०० खाटांचे रुग्णालयही मंजूर झाले. मात्र हिंगणा, वानाडोंगरी येथे पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे.
रामटेक मतदारसंघात खिंडसी फिडर कॅनलचे काम अपूर्णच आहे. सत्रापूर उपसा जलसिंचन कुचकामी ठरत आहे. पेंच प्र्रकल्पात पाणी साठाच नाही. तोतलाडोह प्रकल्पात पाण्याअभावी वीज निर्मिती बंद आहे.
मौदा तालुक्यातील सिंचनाचे काही प्रकल्प अद्यापही प्रलंबित आहेत. राज्यातील सर्वोत्कृष्ट तालुका क्रीडा संकुल ठरणारे कोराडीचे साडे अकरा कोटी खर्चाचे बहुउद्देशीय क्रीडा संकुल हे त्यांचे मोठे काम म्हणता येईल. त्यांनी सौर ऊर्जा संच आणल्यामुळे नागपुरातील लोडशेडिंग बंद झाले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील चिचडोह मध्यम प्रकल्प, अहेरी भागातील काही रस्ते, पूल आणि नवीन रुग्गालयाची मंजूरी ह्या बाबी सोडल्या तर जिल्ह्यात बाकी आघाड्यांवर कामे झाली नाहीत हे वास्तव आहे. भंडारा जिल्ह्यातील सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे धानाची दरवाढ. निवडणुकीत दर वाढीचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र सरकराने दरवाढीचा प्रश्न बोनसवर टोलवून लावला. तणसापासून निर्मित इथेनॉल प्रकल्पाला मंजूरी मिळाली पण काम सुरु झाले नाही. भेल प्रकल्पाचेही भिजत घोंगडे आहे. गत अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला महिला रूग्णालयाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात पालकमंत्री परिणय फुके यांना मात्र यश आले.
गोंदिया जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत एमआयडीसीमध्ये प्रत्यक्षात एकाही उद्योगाला सुरुवात झाली नाही. झाशीनगर सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहे. गोंदिया येथे १०० कोटी रुपयांचा राईस पार्क उभारुन रोजगार देण्याचे आश्वासनही फोल ठरले. दोन मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी, निमगाव सिंचन प्रकल्प व धापेवाडा प्रकल्प टप्पा दोनचे काम, बेवारटोला सिंचन प्रकल्प, कचागडला अ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा एवढी काय ती जमेची बाजू म्हणता येईल.
चंद्रपूर वगळता बल्लारपूर, राजुरा, चिमूर, भद्रावती विधानसभा मतदारसंघात भाजप -शिवसेना सरकारने केलेल्या घोषणांची बऱ्याच प्रमाणात पुर्तता होत आहे. बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील प्रकल्प पूर्णत्वाला गेले आहेत. बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यासाठी वेळोवेळी मोठा निधी आणला. त्यामुळे बºयाच योजना मार्गी लागल्या.
वर्धा व सेलू येथे अत्याधुनिक बसस्थानकाची निर्मिती, वर्धा येथे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, सिंदी (रेल्वे) येथे ड्रायपोर्ट, हिंगणघाट येथे जिल्हा सत्र न्यायालय वर्ग १, कारंजा येथे उड्डाण पूल, देवळी येथे स्टेडियमची निर्मिती ही वर्धा जिल्ह्यात झालेल्या काही विकास कामांची यादी आहे.
मात्र या भागातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाचे काम थंड्या बस्त्यात आहे. जंगलातील वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते त्याची पुरेशी भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नाही.
स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा मोठा आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्तेत आल्यावर स्वतंत्र विदर्भ राज्य देऊ, असे आश्वासन देण्यात आले होते. भाजपच्या काळातच ते मिळेल, अशी अपेक्षा अनेकांना होती. परंतु ती पूर्ण झाली नाही.
शिक्षण क्षेत्रात भरारी
शिक्षण क्षेत्रात मात्र नागपूरला पर्यायाने विदर्भाला ‘छप्पर फाडके’ मिळाले आहे. नागपूरला एम्स, ट्रिपल आयटी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्टÑ राष्टÑीय विधि विद्यापीठ, आयआयएम (आता ते कुठून पळवून आणले हे कुणी विचारु नये) सिम्बायसिस अशा उच्च शिक्षणाची दारे खुली झाली आहेत. मात्र विदर्भातील विद्यापीठांत अजूनही ६० टक्के पदे रिक्त असल्याची बाब खटकणारी आहे.
गोसेखुर्दचे भिजत घोंगडे
भंडारा जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या शेतात सोनियाचे दिवस आणणारा प्रकल्प म्हणून इंदिरा सागर प्रकल्प (गोसेखुर्द) मानला जात होता. सरकार बदलले. गोसेखुर्दचे चित्र मात्र फारसे बदलले नाही. ३१ वर्षानंतरही हा राष्ट्रीय प्रकल्प रखडलेलाच आहे. १९८३ ला या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर २२ एप्रिल १९८८ ला ३७२ कोटी रूपयाच्या या प्रकल्पाचे भुमिपूजन केल्या गेले. आजमितीस १८ हजार ५०० कोटीच्या घरात हा प्रकल्प पोहचला. अमाप पैसा ओतूनही प्रकल्प अपूर्ण आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लागलेला नाही.
पाण्यासाठी ओरड : एकीकडे ही विकास कामे सुरू असली तरी शासनाच्या काही उणिवाही आहेत. त्याची ओरडही होत आहे. कधी नव्हे इतके भीषण पाणीसंकट यंदा नागपुरात निर्माण झाले आहे. शहरात पहिल्यांदाच एक दिवसाआड पाणी सोडावे लागत आहे.
समृद्धी महामार्गाचे काय?
मुंबई-नागपूर दरम्यान होणारा समृद्धी महामार्ग हा राज्य शासनाचा विशेषकरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या महामार्गासाठीचे ९० टक्के भूसंपादनाचे कार्य पूर्ण झाले आहे, असे मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उर्वरित भूसंपादन एकतर राजकीय हस्तक्षेपात रखडले किंवा काही कायदेशीर बाबी आड येत असाव्यात त्यामुळे या प्रकल्पाला पाहिजे तशी गती मिळाली नाही. काही भागात मात्र या मार्गाचे काम सुरु झाल्यामुळे तो पूर्णत्वास जाईल अशी आशा आहे.
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाचेही तेच हाल आहेत. हा प्रकल्प रेल्वे विभागाच्या अखत्यारित येत असला तरी राज्य सरकारचाही त्यात वाटा आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी राज सरकार पुढाकार घेईल अशी आशा जनता बाळगून आहे.