जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार; सुप्रीम कोर्टात काय होईल? इच्छुकांची घालमेल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 23, 2025 10:22 IST2025-11-23T10:20:42+5:302025-11-23T10:22:48+5:30
५० टक्क्यांच्या मर्यादितच निवडणूक घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जर मंगळवारी दिले तर ३१ जानेवारीची डेडलाइन सांभाळणे कठीण जाईल.
जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार; सुप्रीम कोर्टात काय होईल? इच्छुकांची घालमेल
मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय येत्या मंगळवारी काय निकाल देणार याबाबत राजकीय पक्ष कार्यकर्ते आणि इच्छुकांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका वेळेत होतील की नाही याबाबत साशंकता आहे. गेली साडेतीन वर्षे निवडणुकीची प्रतीक्षा करीत असलेल्या इच्छुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असल्यामुळे नगर परिषद निवडणूक होईल, असे गृहीत धरले जात आहे. २ डिसेंबरला होणाऱ्या या निवडणुकीचा निकाल ३ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. मंगळवारी न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या, असे आदेश दिले तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता आहे.
डेडलाइनही अडचणीत
३१ जानेवारीच्या आधी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले होते. मात्र, ५० टक्क्यांच्या मर्यादितच निवडणूक घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जर मंगळवारी दिले तर ३१ जानेवारीची डेडलाइन सांभाळणे कठीण जाईल. जिल्हा परिषद आणि महापालिका यांच्यासाठी जे आरक्षण सध्या काढलेले आहे त्यानुसारच निवडणुका घ्या, अशी अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिली तर मात्र राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा लगेच करेल आणि साधारणतः २२, २३ डिसेंबरला जिल्हा परिषद निवडणूक होईल, अशी शक्यता आहे.
तज्ज्ञांना वाटते कोर्ट स्थगिती देणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी जिल्हा परिषद किंवा महापालिका निवडणुकीला कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
मध्य प्रदेशबाबत २०२३ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका उद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधीशिवाय दीर्घकाळ रिक्त ठेवणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार तिथे निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात २०२२ च्या आधीच्या परिस्थितीनुसार आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यानुसारच निवडणुका होतील, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या मनाची घालमेल सुरू आहे.