सोलापूरच्या पाण्याच्या टाकीचे काय होणार?

सोलापूर शहरातील पाण्याची टाकी ज्या जमिनीवर (सर्व्हे क्र. ३०५/३ए) गेली सुमारे ३० वर्षे उभी आहे, ती जमीन महापालिकेने येत्या दोन वर्षांत जमीन मालकाकडून रीतसर मोबदला देऊन संपादित करावी.

मुंबई : सोलापूर शहरातील पाण्याची टाकी ज्या जमिनीवर (सर्व्हे क्र. ३०५/३ए) गेली सुमारे ३० वर्षे उभी आहे, ती जमीन महापालिकेने येत्या दोन वर्षांत जमीन मालकाकडून रीतसर मोबदला देऊन संपादित करावी. अन्यथा टाकी पाडून टाकून जमीन मूळ मालकास होती तशी परत करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.पाण्याची टाकी बांधलेली ही ८९६ चौ. मीटर जमीन सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन कायद्यानुसार रीतसर संपादित न करता ‘बॉम्बे रेक्विझिशन अ‍ॅक्ट’नुसार २८ मे १९८६ रोजी केवळ अधिग्रहित केली होती. ही जमीन मरहूम डॉ. मोहम्मद अली नवाबसाहेब वाडवान यांच्या मालकीची होती. त्यानंतर २९ वर्षे चार महिने लोटले तरी जमीन रीतसर संपादित करून आपल्याला मोबदलाही दिला जात नाही किंवा जमीनही परत केली जात नाही म्हणून डॉ. मोहम्मद अली यांच्या वारसांनी रिट याचिका केली होती.न्या. अभय ओक व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर करताना असा निकाल दिला की, पाण्याची टाकी पाडून टाकून शहराची गैरसोय व्हावी, असे वाडवान कुटुंबीयांचेही म्हणणे नाही. आपली जमीन रीतसर संपादित करून त्याचा कायद्यानुसार योग्य मोबदला मिळावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सोलापूर महापालिका व राज्य सरकार यांनी टाकी बांधण्यासाठी वापरलेली ही जमीन रीतसर संपादित करून त्याचा मोबदला देण्याची कारवाई येत्या २ वर्षांत पूर्ण करावी. मात्र २ दोन वर्षांनंतरही जमीन संपादनाची कारवाई पूर्ण केली गेली नाही, तर महापालिकेस पाण्याची टाकी पाडून जमीन आधी होती त्या स्थितीत मूळ मालकास परत करावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने म्हटले की, ‘रेक्विझिशन अ‍ॅक्ट’नुसार अधिग्रहित केलेली जमीन सरकार कायमस्वरूपी स्वत:कडे ठेवू शकत नाही. यासाठी कायद्याने जास्तीतजास्त १९ वर्षांची मुदत घालून दिली आहे. वाडवान यांच्या जमिनीच्या बाबतीत ही मुदत २००५मध्येच संपली व खरेतर सरकारने तेव्हाच त्यांना जमीन परत द्यायला हवी होती. पण तसे न करता सरकारने जमीन संपादित करण्याची कारवाई सुरू केली. पण नंतरच्या ८ वर्षांतही हे संपादन पूर्ण केले गेले नाही. परिणामी, वाडवान यांची जमीन सरकारने २९ वर्षे ४ महिने स्वत:कडे ठेवली. वाडवान यांची जमीन अधिग्रहित करण्याची मूळ कारवाईच दूषित झाल्याने न्यायालयाने ती रद्द केली. मात्र जमिनीवर पाण्याची टाकी आहे, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने जमीन पालिकेला २ वर्षांची मुदत दिली.