टप्प्याटप्प्याने इंग्रजीचे महत्त्व कमी करू

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या दरम्यान प्रशासन आणि दैनंदिन कामकाजातून इंग्रजीचे महत्त्व कमी करून मराठीचे महत्त्व वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील,

विनोद तावडे : मराठीत अभिप्राय लिहिण्याची अधिकाऱ्यांना सक्तीनागपूर : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या दरम्यान प्रशासन आणि दैनंदिन कामकाजातून इंग्रजीचे महत्त्व कमी करून मराठीचे महत्त्व वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मराठी भाषा विभाग व शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत दिले.राज्याचे मराठी भाषाविषयक धोरण आणि मराठी विद्यापीठाची स्थापना यासंदर्भात हेमंत टकले यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला तावडे यांनी उत्तर दिले.मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी व भाषेला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी मराठी भाषेचा प्रसार महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी मराठी माणसांनीच पुढाकार घेऊन या प्रयत्नांना एक चळवळीचे स्वरूप द्यावे, असे आवाहन तावडे यांनी केले. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातही मराठीचाच वापर जास्तीतजास्त करावा. त्यामुळे विक्रेत्यांनाही मराठी शिकणे भाग पडेल व नंतरच्या काळात कॉल सेंटर व तत्सम ठिकाणी मराठीचा वापर वाढेल, असे तावडे म्हणाले.मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे. हा दर्जा प्राप्त झाल्यास केंद्राकडून १०० ते १५० कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारला प्राप्त होईल व त्यातून मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.मराठी भाषेचा वापर शासकीय पातळीवर अधिक प्रमाणात व्हावा, यासाठी सचिवांना त्यांच्या फाईल्सवर अभिप्राय मराठीतूनच लिहिण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या आदेशाची कशी अंमलबजावणी होते यावर सरकारचे लक्ष असणार असून, अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिताना याचा विचार केला जाईल, असे तावडे म्हणाले.मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी प्रत्येक आमदाराने एक मराठी शाळा दत्तक घेऊन तिचा विकास ‘आदर्श’ शाळा म्हणून करावा; तसेच जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयात मराठी भाषेचा वापर व्हावा, यासाठी कायद्याचे शिक्षण मराठीतून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिले. मराठीतून युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांना प्राधान्य देऊ, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)