Vidhan sabha 2019 : सुवर्णत्रिकोणातच नाटकं करायची काय?

निवडणूक परत एकदा वाजतगाजत आली आहे. घरीदारी, नाक्यावर, टीव्हीच्या पडद्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. कुणी जुन्या घरातून नव्या घरात येत आहेत.

- सदानंद जोशी

निवडणूक परत एकदा वाजतगाजत आली आहे. घरीदारी, नाक्यावर, टीव्हीच्या पडद्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. कुणी जुन्या घरातून नव्या घरात येत आहेत. तिकीटासाठी कुणी दाराशी थांबत, कुणी खिडकीतून डोकावत वाट पाहात आहेत. निकालानंतर नवा गडी, राज्य करेल किंवा जुना गडी परत राज्यावर येईल; पण प्रत्येकाने मतदान करण्यापूर्वी आपल्या आसपास घडणाऱ्या गोष्टींचा विचार करायला हवा. शेतकरी वर्षानुवर्षे नुसता आश्वासनांवर जगतोय. त्यानं पिकविलेल्या मालाला भाव ठरवण्याचा त्याला अधिकार नाही. दलाल भाव ठरवणार, मालामाल होणार आणि आमचा बळीराजा दोरीत मान अडकवणार. त्याला चोवीस तास वीज कधी मिळणार? हंडाभर पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागणाºया महिलांची वणवण कधी थांबणार? माताभगिनींची ही वणवण थांबविण्याची आणि बळीराजाचे प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याची जबाबदारी आता सत्तेवर येणाºया सरकारची आहे. रस्ते चौपदरी, सहापदरी होत आहेत, ही चांगलीच गोष्ट आहे. देशाचा प्रगतीपथ विस्तारायलाच हवा; पण मग ग्रामीण भागातले रस्ते खड्ड्यांतच राहणार का? सद्यपरिस्थितीत त्यांची एवढी दुर्दशा झाली आहे की त्यांना रस्ते तरी कसे म्हणायचे असा प्रश्न पडतो. गावखेड्यात राहणाऱ्यांची नशिबी भले चौपदरी रस्ते नसतील पण आहे त्यामार्गावरून तरी सुखानं प्रवास करता यायला हवा. निधी कमी पडू देणार नाही, हे घोषणेतले वाक्य आता कृतीत आणून ग्रामीण भागाला चांगले रस्ते मिळावेत, ही साधी अपेक्षा तरी पूर्ण करण्याची जबाबदारी घ्या. विद्यार्थ्यांच्या सुविधांकडेही लक्ष द्यायला हवे. त्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे हलके झाले की शासनाच्या डोक्यावरचा भारही हलका होईल.

सामाजिक समस्यांसंदर्भातील अपेक्षा मांडत असतानाच सांस्कृतिक क्षेत्रातील अडीअडचणींचा ऊहापोह करणंही तितकचं आवश्यक आहे. सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात ऊर्जा आणि दिलासा देणाºया विविध कलांचे महत्त्व तितकेच अनन्यसाधारण आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या काही किंवा बºयाचशा नाट्यगृहांची अवस्था चिंताजनक आहे. नाट्यगृहांची स्वच्छता, अस्वच्छ टॉयलेट्स ह्यावर तक्रारी करून कलाकार थकले आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक ह्यातच नाटक शिल्लक राहिलंय काय, असा प्रश्न येतो. बाहेरगावालाही नाट्यगृहांची स्थिती याहून वेगळी नाही. मग कलाकारांनी नाटकांचे दौरे ह्या सुवर्णत्रिकोणातच करुन बाहेरगावी जाणे थांबविले तर त्यांचा काय दोष? तेव्हा आधी हातात आहे त्याकडे लक्ष द्यायला हवं आणि नवीन नाट्यगृहं आता ३०० ते ३५० प्रेक्षक बसतील अशीच बांधणं हिताचं आहे.

पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमधील मॉल्समध्ये पाच-सहा छोटी सिनेमाघरं आहेत तेथेच एक खास नाटकासाठी म्हणून मिनी थिएटर करता येईल का, याचाही विचार गांभीर्याने करायला हवा. नाट्यगृहांमध्ये दिसेनासी झालेली तरुणाई कदाचित अशा मॉलमधील अत्याधुनिक थिएटरमध्ये येऊ लागेल. हौशी राज्य नाट्य स्पर्धांच्या बक्षिसांच्या रकमेत आता बºयापैकी वाढ झाली आहे, परंतु नाटकाच्या सादरीकरणापोटी मिळणारी रक्कम पुरेशी नाही. त्यात अजूनही लक्षणीय सुधारणा व्हायला हवी. प्रायोगिक नाटक चळवळीच्या पाठिशी शासनाने उभे राहायला हवे. कारण ही चळवळ नाटक जिवंत ठेवणारी आहे. यातूनच रंगभूमी, चित्रपटसृृष्टीला अनेक सक्षम कलावंत लाभले आहेत. सिनेमॅक्स मराठी चित्रपटांना, त्यांना मिळणाºया शोबाबत प्राधान्य द्यायला हवे. तसेच राष्टÑीय चित्रपट पुरस्कार विजेते मराठी चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे, सिनेमा आणि नाटक यावर सेन्सॉरचे वाढलेलं अनावश्यक ओझं आता कमी करा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
(लेखक हे ज्येष्ठ रंगकर्मी आहेत.)