मुंबई : विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी यापूर्वीपासून विविध सूट देण्यात येत होत्या. यामध्ये विद्युत शुल्कमाफीही होती. मात्र, मुदत संपल्याने राज्य मंत्रीमंडळाने पुन्हा 31 मार्च 2024 पर्यंत विद्युत शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला आहे.
उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलेली सूट 31 मार्च 2019 ला संपली होती. मात्र, आचारसंहिता असल्याने लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रीमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योजकांना 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीसाठी विद्युत शुल्कमाफी करण्यात आली आहे. यामुळे महावितरणला 600 कोटी रुपयांचा तोटा होणार होता. हा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला असून खर्चाला मंजुरी दिल्याने उद्योजकांना विद्युत शुल्कमाफी मिळणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
हे आहेत महत्वाचे निर्णय
- येत्या पावसाळ्यात पर्जन्यवाढीसाठी राज्यात उपाययोजना (Aerial Cloud Seeding) करण्यास मान्यता. राज्यात मध उद्योगाला चालना देण्यासाठी मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविणार. - पुणे आणि कोल्हापूर येथे मंजूर करण्यात आलेल्या ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी 92 पदांची निर्मिती. - आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्यासाठी बारामती नगर परिषदेंतर्गत असलेल्या क्रीडांगणाच्या आरक्षणात बदलास मान्यता.- फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्यास जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पूर्व हंगामी अल्प मुदत कर्ज घेण्यासाठी 7 कोटी रुपयांची शासन थकहमी.- नियुक्त्या, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती आदींबाबतच्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेचे समावेशन सार्वजनिक बांधकामकडून काढून पुन्हा वन विभागाकडे.