एक वर्षात पाचव्यांदा नियम मोडल्यास गाडीची नोंदणी होणार रद्द; मोटार वाहन कायद्यात मोठे बदल

Wardha : रस्त्यांवरील वाढते अपघात आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे जाणारे निष्पाप जीव वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंतचे सर्वांत कठोर पाऊल उचलले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : रस्त्यांवरील वाढते अपघात आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे जाणारे निष्पाप जीव वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंतचे सर्वांत कठोर पाऊल उचलले आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १९८९मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून, आता वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकांना रडारवर घेण्यात आले आहे. नव्या नियमानुसार, एका वर्षात पाच वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित वाहनाचे रजिस्ट्रेशन आणि चालकाचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

पाचव्या चुकीनंतर वाहनाची नोंदणी, परवाना रद्द

वाहतूक नियमांचे सातत्याने उल्लंघन होत असेल तर चार वेळापर्यंत ताकीद आणि दंड ठोठावला जाईल. पण, पाचव्यांदा चूक केल्यास आरटीओकडून तुमचे लायसन्स आणि गाडीचा नंबर कायमचा बाद करण्यात येणार आहे.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन महागात पडणार

बरेच जण वाहतूक नियमांकडे कानाडोळा करतात. परंतु, नव्या नियमानुसार रस्ते सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही. किरकोळ चूकही भविष्यात तुमच्या वाहनावर बंदी आणू शकते. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन चांगलेच महागात पडणार आहे.

वाहनचालकाला अपिलाचीही संधी मिळणार

कारवाई करण्यापूर्वी चालकाची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. चालकाला वाटले की, कारवाई चुकीची आहे, तर त्याला वरिष्ठांकडे अपील करण्याचा अधिकार आहे.

...तर मात्र दंड भरावाच लागणार

अपिलाची संधी असली, तरी सीसीटीव्ही फुटेज किंवा डिजिटल पुराव्यावरून नियम मोडल्याचे स्पष्ट झाले, तर कोणतीही शिफारस किंवा विनंती मान्य केली जाणार नाही, अशा परिस्थितीत चालकाला विहीत दंड आणि कारवाईला सामोरे जावेच लागेल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.

हजारो चालकांवर कारवाई

मागील वर्षभरात जिल्ह्यात अशा हजारो चालकांची नोंद झाली आहे. ज्यांनी वारंवार नियमांचे उल्लंघन केले आहे. या 'रिपिट ऑफेंडर्स'मुळेच अपघातांची तीव्रता वाढत असल्याचे समोर आले आहे. नव्या नियमामुळे अशा चालकांना चाप बसणार आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात बदल

केंद्र सरकारने १९८९च्या मूळ कायद्यात सुधारणा करून प्रशासनाला अधिक अधिकार दिले आहेत. अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्या अनुषंगाने कायद्यात बदल केला आहे.

चालान नंतर ४५ दिवसांचा ग्रेस पीरियड

नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर दंडाची रक्कम भरण्यासाठी ४५ दिवसांचा वेळ दिला जाईल. या काळात दंड भरल्यास कायदेशीर गुंतागुंत टळू शकते.

"वाहन चालवताना शिस्त पाळणे हे केवळ कर्तव्य नसून ती गरज आहे. त्यामुळे वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत तसेच नव्या मोटार वाहन कायद्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे."
- स्नेहा मेंढे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वर्धा.