महाराष्ट्रात रस्ते प्रकल्पांमध्ये २९७ कोटींचा अनावश्यक खर्च ! 'कॅग'च्या अहवालात धक्कादायक बाब समोर

Nagpur : 'हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल' अंतर्गत (हॅम) महाराष्ट्रात राबवण्यात आलेल्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये २९७.९७ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : 'हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल' अंतर्गत (हॅम) महाराष्ट्रात राबवण्यात आलेल्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये २९७.९७ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात 'कॅग'च्या (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) अहवालात यासंदर्भात ठपका ठेवण्यात आला आहे.

सार्वजनिक खासगी भागीदारीचे मॉडेल असलेल्या 'हॅम' अंतर्गत सरकारकडून प्रकल्पाच्या खर्चाचा काही भाग उचलला जातो, तर उर्वरित खर्चाची तरतूद विकासकाकडून करण्यात येते व निश्चित वार्षिक हफ्त्यांच्या स्वरुपात त्या रकमेची परतफेड करण्यात येते. 'कॅग'तर्फे 'हॅम' अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या रस्ते प्रकल्पांची अंमलबजावणी, देखरेख आणि गुणवत्ता यांचे मूल्यांकन करण्यात आले.

चक्क पूल कमकुवत आणि अरुंद

'कॅग'कडून रस्त्यांच्या गुणवत्तेचेदेखील मूल्यांकन करण्यात आले. रस्त्यांना जोडणारे पूल कमकुवत आणि अरुंद असल्याने तीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरदेखील कार्यरत नसल्याची बाब समोर आली तसेच संचालन आणि देखभालीच्या कालावधीत योग्य लक्ष देण्यात न आल्याचा ठपकादेखील 'कॅग'च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अपुरी आर्थिक क्षमता असूनदेखील काही विकासकांना कामे देण्यात आल्याचेदेखील स्पष्ट झाले आहे.

वनमंजुरी न घेताच तीन पॅकेजेसची अंमलबजावणी

'हॅम'च्या तीन पॅकेजेसमध्ये वनमंजुरी न घेताच कामाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. मात्र, नंतर ती कामे पूर्ण होऊ शकली नाही किंवा कामाची अंशतः व्याप्ती कमी झाली आणि संबंधित ठिकाणी दोन पदरी वाहतूक साध्य झाली नाही. काही प्रकल्पांत अंमलबजावणीच्या कालावधीत स्वतंत्र अभियंते आणि सुरक्षा सल्लागारांच्या नियुक्तीलादेखील विलंब झाला तसेच संचालन व देखभालीच्या कालावधीत स्वतंत्र अभियंते नियुक्त झाले नाहीत, असेदेखील अहवालातून समोर आले आहे.

महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे सुधारणा या विषयावरील कामगिरी लेखापरीक्षणामध्ये २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीचा समावेश करण्यात आला होता. अहवालातून ४२ रस्ते प्रकल्पांच्या लेखापरीक्षणातून काही त्रुटी समोर आल्या.

२ १८ प्रकल्पांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त जाडीचा रस्ता बनविल्या गेल्यामुळे २९७.९७ कोटींचा अनावश्यक खर्च झाला. आश्चर्याची बाब म्हणजे पूर्णत्वाचा खर्च आणि व्याजाच्या गणनेतील चुकींमुळे २२.२७ कोटींची जास्त रक्कम देण्यात आली.

डीपीआर तयार करताना सल्लागाराने सुविधा स्थानांतरासाठी घटकनिहाय 3 अंदाजपत्रक तयार केले नव्हते. ७८ डीपीआरमध्ये प्रत्यक्षात आवश्यक नसलेल्या भूसंपादन अहवालांसाठी ५.५५ कोटी रुपये अनावश्यक पद्धतीने देण्यात आले. या बाबी एकूण 'हॅम'च्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आहेत.