मुंबई - देशाच्या पक्षांतर बंदी कायदा समितीच्या अध्यक्षपदी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची नेमणूक करण्यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला आहे. नार्वेकरांची निवड हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल मानायचे का? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विचारला आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उफराटा निर्णय नार्वेकरांनी दिला त्याचे वस्त्रहरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयात तर केलेच, परंतु त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच प्रयत्न समजावा लागेल असं ठाकरेंनी म्हटलं.
त्याशिवाय आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि म्हणू तोच कायदा यापुढे देशात असेल असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॅाक्टर बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल. अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्य विधिमंडळात रविवारी ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व ६० व्या सचिव परिषेदचा समारोप झाला. यावेळी पक्षांतर बंदी कायद्यातच सुधारणा करण्याचा विचार पुढे आला असून यासाठी संशोधन समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली.
पक्षांतरबंदी कायद्याच्या परिशिष्टामध्ये सुधारणा ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. राजस्थान विधिमंडळाचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर आता ही जबाबदारी मी नार्वेकर यांच्याकडे देत आहे. अर्थात, समितीच्या शिफारशीसंदर्भात संसदेचा सर्वोच्च अधिकार आहे. या कायद्याची राज्यघटनेशी सुसंगतता न्यायपालिका पडताळू शकणार आहे. देशातील विधानमंडळे २०२४ पर्यंत कागदविरहित करणे आणि त्यांच्या कामकाजाची पद्धत एकसमान करण्याचे आपले ध्येय आहे असंही बिर्ला यांनी म्हटलं. मात्र राहुल नार्वेकरांच्या निवडीवरून महाविकास आघाडीने टीकास्त्र सोडलं आहे.