पुनरावृत्ती टाळणार : वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वस्तू वाटप बंदयदु जोशी - मुंबईवर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या कालबाह्ण तसेच पुनरावृत्ती होत असलेल्या योजना बंद करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरु केल्या आहेत. किमान २०० योजना बंद केल्या जावू शकतात. शिवाय, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये वस्तू वाटपाऐवजी अनुदान देण्यावर भर देऊन कोट्यवधी रुपये वाचविण्याचा विचार प्राधान्याने सुरू झाला आहे. कोणत्याही लाभार्थीवर गदा न आणता शासकीय योजनांचे सुलभीकरण करण्यावर तसेच विविध योजना एकाच छताखाली आणण्याची भूमिका वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली असून त्यातून शासकीय योजनांची परिणामकारक आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नुसता लोकानुनय करण्याच्या नादात कंत्राटदारधार्जिण्या योजना राबवायच्या नाहीत, सरकारचे धोरण आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विविध विभाग आणि महामंडळांमार्फत वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबविल्या जातात. त्यात लाभार्थींपेक्षा कंत्राटदारांचेच भले अधिक होते. त्यापेक्षा लाभार्र्थींना थेट रोख अनुदान दिले तर संबंधित बाबीच्या खरेदीची मूभा त्याला मिळेल. कंत्राटदार, पुरवठादार यांच्याशी नोकरशाहीचे असलेले संगनमतही मोडित काढता येणार आहे. नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी गेल्या काही दिवसांपासून विविध विभागांच्या योजनांच्या आढाव्यासाठी बैठकी घेत आहेत. कोणत्या योजना एकत्रित करता येतील, पुनरावृत्ती कशी टाळता येईल यासंबंधी सूचना मागविल्या जात आहेत. एकच योजना ग्रामविकास विभाग, बांधकाम विभाग, कृषी विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या अशा अनेक योजना आहेत की ज्यांची पुनरावृत्ती होते. दुसरे उदाहरण घरांच्या योजनांचे. रमाई आवास योजना, राजीव आवास योजना, बीएसयुपी, म्हाडा, सिडकोच्या योजना एकाचवेळी असल्याने लाभार्थी गोंधळतात. च्अनेक योजना कालबाह्ण झाल्या आहेत. आदिवासींना ताडपत्री वाटप, शेतकऱ्यांना ५० वर्षांपूर्वी वापरात असलेल्या कृषी अवजारांचे वाटप ही त्याची काही उदाहरणे. च्अनेक शीर्ष (हेड) असे आहेत की ते हास्यास्पद आहेत. सरकारी दवाखान्यातील एमबीबीएस डॉक्टरच्या पगाराचा हेड वेगळा, बीएएमएस डॉक्टरचा हेड वेगळा तर नर्सच्या पगाराचा हेड वेगळा. या पद्धतीत प्रशासकीय काम वाढते, कोषागारावरील कामाचा बोजा वाढतो. आता हे हेड एकत्र करण्याचा (क्लब) विचार केला जात आहे.