त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल शासनाला सादर; हिंदी सक्तीबाबत आता मंत्रिमंडळात होणार निर्णय

शासनाने पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाला राज्यातील विरोधी पक्ष, मराठीप्रेमी नागरिक, साहित्यिक व लेखक यांनी विरोध दर्शविला

मुंबई - त्रिभाषा धोरण समितीने भाषा सूत्रासंदर्भातील अहवाल शासनाला सोमवारी सादर केला. मात्र, त्यासोबत शालेय शिक्षणात आर्टिफिशियल तंत्रज्ञानाची गरज हा पूरक अहवालही सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी ‘लोकमत’ला दिली.  मात्र, आर्टिफिशल इंटेलिजन्सवर पूरक अहवाल हा त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित नाही, तरीही हा पूरक अहवाल दिला गेल्याबाबत तज्ज्ञांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

शासनाने पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाला राज्यातील विरोधी पक्ष, मराठीप्रेमी नागरिक, साहित्यिक व लेखक यांनी विरोध दर्शविला. त्यानंतर शासनाने दोन्ही निर्णय मागे घेत पहिलीपासून तिसरी भाषा असावी की नाही, याबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. 

दोन वेळा मुदतवाढ
समितीने राज्यातील विविध विभागांना भेटी देत नागरिकांच्या सूचना, मते, टीका व अभिप्राय जाणून घेतले. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीने दोन वेळा मुदतवाढ घेतली होती. ही मुदत ६ फेब्रुवारीला संपल्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील अहवाल सादर केला.

मी कुलगुरू होतो. त्यामुळे निकालाच्या आधी पेपर फोडता येत नाही, हे लक्षात घ्या, अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला आहे. आता तो मंत्रिमंडळ समितीसमोर चर्चेसाठी ठेवला जाईल. - डॉ. नरेंद्र जाधव, अध्यक्ष, त्रिभाषा धोरण समिती

त्रिभाषा धोरणाबाबत समाजाची भीती समितीला आणि शासनालादेखील वाटते.  ती भीती कमी करण्यासाठी शिक्षणामध्ये एआयच्या उपयोगाबाबतचा पूरक अहवाल जोडल्याचे वाटते. - डॉ. रमेश पानसे, शिक्षणतज्ज्ञ