वाहतूक पोलिसांचे ‘रेटकार्ड’च कोर्टात सादर

मुंबई वाहतूक पोलीस विभागातील हप्तेवसुलीच्या गोरखधंद्याचा भांडाफोड पोलीस हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी उच्च न्यायालयात केला

मुंबई : मुंबई वाहतूक पोलीस विभागातील हप्तेवसुलीच्या गोरखधंद्याचा भांडाफोड पोलीस हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी उच्च न्यायालयात केला असून ट्रॅफिक पोलिसांच्या हप्तेखोरीचे दरपत्रकच (रेटकार्ड) त्यांनी न्यायालयात सादर केले आहे.
पोलीस सेवेत असलेल्या हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी अ‍ॅड. दत्ता माने यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेसोबत व्हिडीओ पुरावाही सादर केला आहे. या याचिकेत टोके यांनी वाहतूक विभागात सध्या सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात दाद मागितली आहे. भ्रष्टाचारात सामील होण्यास नकार दिल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आपला छळ होतो, असा आरोपही त्यांनी केला. पोलीस हेडकॉन्स्टेबल टोके यांनी याचिकेत वाहतूक पोलीस विभागावर केलेले आरोप गंभीर आहेत. प्रत्येक वाहतूक विभागात दोन हवालदारांची हफ्ता वसुलीसाठी नियुक्ती केली जाते, असा दावाही त्यांनी केला असून, यासंदर्भात वारंवार तक्रार दाखल करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे न्यायालयाचे दार ठोठावले, असे टोके यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर २३ जानेवारी रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे.
>अशी होते हप्तावसुली
कॉर्पोरेट कंपन्या आणि बड्या हॉटेल्सकडून बेकायदेशीर पार्किंगसाठी दरमहा ४० ते ५० हजार रुपयांचा हप्ता.
कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून रस्ते खोदकामाच्या कामासाठी ५० हजार ते १ लाख रुपये टीव्ही सीरियल, सिनेमा शूटिंगसाठी ५० हजार ते १ लाख रुपये ‘ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राइव्ह’ प्रकरणात ५ ते १० केसेसचे टार्गेट असतानाही ४० ते ५० केसेस. मात्र, कागदोपत्री केवळ ५ ते १० केसेसची नोंद विनापरमिट रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून दरमहा १ ते २ हजार रुपये पिझ्झा डिलीवरी करणाऱ्यांकडून दरमहा २० ते २५ हजार रु . टू-व्हीलर शोरूमकडून ५ हजार, फोर-व्हीलर शोरूमकडून १० हजार टँकर चालकाकडून दिवसाला १०० ते २००  जकात चुकविणाऱ्या वाहनाकडून ४ ते ५ हजार रुपये  सिमेंट मिक्सर, रेती, विटांची वाहतूक करण्यासाठी बिल्डरांकडून महिना २५ ते ३० हजार रुपये ओव्हरलोडिंग ट्रककडून दिवसाला ३ ते ४ हजार विनापरवाना चालणाऱ्या स्कूल बसचालकाकडून दरमहा १००० ते २०००