साडेतीन हजार गाववाडे पाणी पुरवठय़ापासून वंचित

राज्यातील दोन वर्षापासून पाणीपुरवठा योजनांची उद्दिष्टपूर्ती नाही.

बुलडाणा : पाणीटंचाईने राज्यातील १ हजार ८४६ गावे आणि १ हजार ८0२ वाड्यांवरील ग्रामीण जनतेच्या घशाला कोरड पडली आहे. गत दोन वर्षात पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबाजावणीत दिरंगाई झाल्यामुळे राज्यातील तब्बल ३ हजार ६४८ गाववाड्यांमध्ये नागरिक पाणी पुरवठय़ापासून वंचित राहीले आहे. विविध कारणांमुळे पाणीपुरवठा योजनांचे काम होवू न शकल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील बर्‍याच गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या स्वतंत्र योजना आहेत. शिवाय जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आदींच्या नळपाणीपुरवठा योजना आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून गत दोन २0१३-१४ आणि २0१४-१५ या वर्षामध्ये एकूण ९ हजार २६६ गाव आणि वाड्यांमध्ये पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे उद्दिष्ट देण्यात आले होते; मात्र उद्दिष्टपूर्ती न झाल्यामुळे बर्‍याच योजनांच्या जलवाहिन्याही गंजल्या असून, पाण्याच्या टाक्या कोरड्या पडलेल्या आहेत. काही योजनांना वीज बिलाच्या थकबाकीचा आणि गावातील आपसी वादाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च होऊनही योजना कार्यान्वित नसल्याने जनतेच्या तोंडाला कोरड पडलेली आहे. जनतेला पिण्यायोग्य व पुरेसे पाणी पुरवावे या उद्देशातून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून राज्यामध्ये २00९ पासून हा कार्यक्रम सुरु आहे. २0१३-१४ मध्ये या कार्यक्रमातून ५0६६ गाववाड्यांच्या उद्दिष्टापैकी ४ हजार ६५ गाववाड्यांची कामं पूर्ण करण्यात आली. तर २0१४-१५ मध्ये ४ हजार २00 गाववाड्यांच्या उद्दिष्टपैकी १ हजार ५५३ एवढय़ाच गाववाड्यांची काम पूर्ण करण्यात आली; मात्र ३ हजार ६४८ ठिकाणच्या पाणीपुरवठा योजना बंदच आहेत. *पाणी टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रम राबविला जातो. या उपयायोजना म्हणून गावे आणि वाड्यामध्ये नवीन विंधण विहिरी, तात्पुरती नळपाणीपुरवठा दुरुस्ती, पुरक नळजोडणी, टँकर व बैलगाडीने पाणीपुरवठा, खाजगी विहिरीचे अधिग्रहण, विहीरी खोल करणे, गाळ काढणे आणि बुडक्या विहिरीचे बांधकाम करण्यात येते; मात्र गत दोन वर्षात या योजनांच्या कामांची काम उद्दिष्टाप्रमाणे पूर्ण न झाल्याचे राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अहवालात नमूद आहे.