घरे वितरणासाठी नवे नियम नाहीत

मुख्यमंत्री कोट्यातून घरे वितरीत करण्यासाठी असलेले नियम उच्च न्यायालयाने रद्द करून आता सहा महिने उलटले तरी अद्याप यासाठी नवीन नियम तयार केलेले नाहीत़

मुंबई : मुख्यमंत्री कोट्यातून घरे वितरीत करण्यासाठी असलेले नियम उच्च न्यायालयाने रद्द करून आता सहा महिने उलटले तरी अद्याप यासाठी नवीन नियम तयार केलेले नाहीत़ याने मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष अधिकारातील २ टक्के कोट्यातील ४१८ घरे तर ५ टक्के कोट्यातील ५०० घरांचे वितरण थांबले आहे़ ही माहिती खुद्द राज्य शासनाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली़
न्या़ अभय ओक व न्या़ गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या माहितीची नोंद करून घेतली व या कोट्यातून दोन ते तीन घरे घेणाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी नेमल्या जाणाऱ्या समितीबाबत आदेश देण्यास सुरुवात केली. कामकाजाची वेळ संपल्याने हे आदेशवाचन पूर्ण होऊ शकले नाही़ गुरुवारी ते पूर्ण होण्याची शक्यता आहे़ महत्त्वाचे म्हणजे निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षततेखालील समिती याची चौकशी करणार आहे़ यासाठी न्यायालय प्रशासनाने निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांची यादीही खंडपीठासमोर सादर केली आहे़ याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिका केली आहे़ (प्रतिनिधी)