मुंबई : ‘सस्पेन्शन इज नॉट द पनिशमेन्ट’ असे कायदा म्हणतो. खरेतर चौकशीआड संबंधित कर्मचारी, अधिकारी येऊ नयेत म्हणून केलेली निलंबन ही एक प्रशासकीय कारवाई असते, पण महिनो न् महिने निलंबित राहण्याची वेळ अनेकांवर येते. आता निलंबनाचा कालावधी, कारवाईचे स्वरूप याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केल्या आहेत.
निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांत डीई म्हणजे विभागीय चौकशी किंवा न्यायिक कार्यवाही सुरू केली नसल्यास, तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर निलंबन पुढे चालू ठेवता येणार नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्याने अशा प्रकरणी कर्मचाऱ्यास पुन्हा नियमित सेवेत घ्यावे असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे. निलंबनाचा कालावधी मोजताना तो कॅलेंडर महिन्यात मोजला जाणार आहे.
उदा. १० जानेवारी रोजी निलंबित झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा तीन महिन्यांचा कालावधी हा ९ एप्रिल रोजी पूर्ण होईल. निलंबनास तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतरही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्यास अशी मुदतवाढ कमीतकमी कालावधीसाठी असावी. तसेच ही मुदतवाढ एकावेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची नसेल.
शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असताना निलंबित झाला असेल तर कोणत्या परिस्थितीत निलंबनाचा आदेश काढणे अपरिहार्य होते हे नमूद करावे लागेल. एखादा कर्मचारी सहा महिन्यांसाठी निलंबित झाला, पण त्याच्याविरुद्धच्या खटल्याचा निकाल चारच महिन्यात लागला आणि सरकारने त्याविरुद्ध अपील केले तरीही त्या कर्मचाऱ्याचे निलंबन तत्काळ मागे घेतले जाणार आहे.
सरकारला काय वाटते? निलंबन ही प्रशासकीय स्वरुपाची कारवाई असली तरी शासकीय कर्मचाऱ्यास दीर्घकाळ निलंबित ठेवल्याने त्याच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. निलंबनाच्या कालावधीत शासनास त्याच्या सेवा उपलब्ध होत नाहीत आणि त्याच्या निर्वाहभत्ता व इतर भत्त्यांच्या स्वरुपात खर्चही शासनाला सोसावा लागतो, त्यामुळे वाजवीपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबित ठेवले जाणार नाही याची दक्षता सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेत बजावण्यात आले आहे.
मुख्यालय बदलता येईलनिलंबित कर्मचारी हा पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू शकत नाही असा नियम आहे. तथापि, निलंबित कर्मचाऱ्याने त्याचे मुख्यालय बदलण्याची विनंती केली असेल तेव्हा अशा बदलामुळे शासनावर प्रवास भत्ता आदीसारखा कोणताही जादा आर्थिक भार पडणार नसेल वा अन्य कोणतीही गुंतागुंत होणार नसेल तर यापुढे मुख्यालय बदलण्याची अनुमती दिली जाईल. निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांत शिस्तभंगविषयक वा न्यायिक कार्यवाही सुरू झालेली नाही अशी प्रकरणे निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करू नयेत. निलंबन मागे घेण्यात येत असल्याचे आदेश काढावेत असे आता स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याची चौकशी विनाकारण लांबण्याला चाप बसणार आहे.