राज्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढणार

Maharashtra News: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देत न्यायवैद्यक  प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या.

 मुंबई - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देत न्यायवैद्यक  प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच गुन्हे सिद्धतेचे राज्यातील प्रमाण वाढणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

फडणवीस म्हणाले, या कायद्यांचे पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करावे. तसेच याबाबत नवीन ‘रिफ्रेश कोर्सेस’ही सुरू करावेत. नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. गुन्हे सिद्धते कामी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करण्यात यावी.  

बैठकीस गृहविभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, कारागृह व सुधारणा विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महांचालक सुहास वारके आदी उपस्थित होते. 

आता तपासणी अधिकाऱ्यांना देणार टॅब 
राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे केले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. तसेच सात वर्षांहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा प्रभावी उपयोग करण्यासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावे, टॅब खरेदी करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्यात.

न्यायालयीन प्रक्रियेत गतिमानता  
न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबीयांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्याय निवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई-कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले.