मतांसाठी वाटल्या रेवड्या; निवडणूक होताच एकाला स्थगिती, दोन योजनांना कात्री

लाडकी बहीण, मोफत वीज व तीर्थदर्शनचा समावेश

कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना गाजर दाखवणाऱ्या तीनपैकी एका योजनेला राज्य शासनाने स्थगिती, तर अन्य दोन योजनांच्या लाभांना भली मोठी कात्री लावली आहे. आता स्थिर सरकार सत्तेत आल्यानंतर मतदारांना दिलेले आमिष परत घेऊन रिकामी झालेली शासनाची तिजोरी पुन्हा भरण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

लाडकी बहीण योजनेमुळे शासनाची झोळीच फाटली आहे. त्यामुळे या योजनेला निकषांची कात्री लावली आहे. तीर्थदर्शन योजनेवर स्थगिती आणली आहे, तर मोफत वीज सांगून आता मागील सगळी थकबाकी नव्या बिलामध्ये दाखवली आहे.

निकषांमुळे लाडक्या बहिणी होणार नावडत्या

मतदान होईपर्यंत सरसकट महिलांना योजनेचा लाभ दिला गेला; पण आता हा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी आता उत्पन्न, दारात चारचाकी गाडी, सरकारी नोकरी, घरची आर्थिक परिस्थिती, अन्य शासकीय योजनांचा लाभ, कुटुंबातील व्यक्तीला पेन्शन, दोनपेक्षा जास्त व्यक्तींना लाभ, गृहभेटीतून वस्तुस्थितीची पडताळणी असे निकषांची सहा- सात पदरी चाळणी लावली आहे. त्यामुळे सध्या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या ५० टक्के महिला या निकषांमुळे योजनेला अपात्र ठरणार आहेत.

हेच करायचे होते तर आधीच निकषांच्या अटींची पूर्तता का केली गेली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या १० लाख ३४ हजार महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे, यातील बहुतांश महिलांना याआधीच अन्य कोणत्या ना कोणत्या योजनेचा लाभ मिळत आहे किंवा कुटुंबाची आर्थिक स्थिती उत्तम असूनही त्यांनी योजना पदरात पाडून घेतली आहे त्या सगळ्या महिला योजनेतून वगळल्या जातील.

तीर्थदर्शनमधील यात्रांना स्थगिती

ज्येष्ठांसाठी जुलैमध्ये सुरू झालेल्या तीर्थदर्शन योजनेला एका यात्रेनंतर ब्रेक लागला आहे. निधीची कमतरता असल्याने शासनाने ही योजना स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या योजनेंतर्गत कोल्हापुरातील ८०० भाविक ऑक्टोबरमध्ये अयोध्येला जाऊन आले आहेत. आणखी पात्र १५०० जण वेटिंगवर आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यातून एक रेल्वे वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांना जाऊन आली आहे. सोलापूरमधून एकही यात्रा न झाल्याने दोन दिवसांपूर्वी एक रेल्वे जगन्नाथपुरीला गेली आहे. या योजनेंतर्गत अयोध्येसाठी राज्यातून १३ यात्रा प्रस्तावित आहेत. त्यासाटी २५ कोटींचा निधी लागेल. शासनाने योजना स्थगित केली असली तरी अजून अधिकृत आदेश आलेला नाही.

मोफत वीज योजनेला कात्री

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपधारकांची थकबाकी आणि चालू वीज बिल माफीची घोषणा निवडणुकीपूर्वी सरकारने केली होती. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करून विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे एप्रिल ते जून २०२४ अखेर कृषिपंपाचे वीज बिल शून्य आहे. या बिलात मागील कोणत्याही थकीत वीज बिलाचा उल्लेख नव्हता. चालू बिलाची आकारणी केली नव्हती. यामुळे शून्य वीज बिल आले होते; पण निवडणूक झाली. पूर्वीचेच महायुतीचे सरकार सत्तेवर आहे. मात्र, मोफत वीज योजनेला कात्री लागली. कृषिपंपाच्या चालू बिलात थकबाकीची रक्कम घुसडली आहे. ती १७ फेब्रुवारीला भरण्याची मुदतही दिली आहे. परिणामी, निवडणुकीपूर्वी लाडका झालेला कृषी पंपधारक निवडणुकीनंतर नावडता झाल्याचे समोर आले आहे.

• मोफत वीज योजना : मार्च २०२४ मध्ये जाहीर
• लाडकी बहीण व तीर्थदर्शन योजना : जुलै २०२४ मध्ये सुरू
• विधानसभा निवडणूक : २० नोव्हेंबर
• मतमोजणी : २३ नोव्हेंबर