भीमगोंडा देसाई
कोल्हापूर : पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा हद्दीपर्यंतच्या शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाची मूळ किंमत ८६ हजार ३५८ कोटींवरून एक लाख कोटीवर जाणार आहे. प्रत्यक्ष कामाला होणारा विलंब, शेतीच्या नुकसानभरपाईची बाजारभावापेक्षा पाचपट भरपाई आणि ५० टक्के बोनसच्या मागणीमुळे भूसंपादनाच्या वाढत असलेला खर्च यामुळे मूळ प्रकल्पाची एकूण किंमत वाढत आहे. यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अप्रत्यक्षपणे वाहनधारकांवर टोलरूपी आर्थिक भुर्दंड अधिक पडणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग ८०२ किलोमीटरचा सहापदरी होणार आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून प्रस्तावित असलेल्या महामार्गाची अधिसूचना सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये काढली. त्यानंतर राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला याचा फटका बसला. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचेच सरकार सत्तेवरही आले. त्यानंतर शक्तिपीठच्या भूसंपादनासाठी महायुतीच्या सरकारने २० हजार कोटींच्या तरतुदीस मान्यता दिली.
मूळ प्रकल्पाच्या खर्चात भूसंपादनाची रक्कम ११ हजार ७३२ कोटींची तरतूद होती. ती आता २० हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात आल्याने एकूण प्रकल्प खर्चात वाढ झाली आहे. अजूनही राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांतील बाधित शेतकरी प्रकल्पाच्या विरोधातच आहेत. परिणामी, प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार, याचे नेमके उत्तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ प्रशासनाकडे सध्या तरी नसल्याचे समोर येत आहे.
शक्तिपीठ महामार्गात काय होणार?
- लांबी : ८०२ किलोमीटर, सहापदरी
- मोठे पूल : ६५
- छोटे पूल : १७४
- बोगदे : २१
- सर्वांत लांब बोगदा : ५ किलोमीटर
- वनक्षेत्रातून जाणारा रस्ता : ३६.६५ किलोमीटर
- जोडमार्ग : २६
- रेल्वे ओव्हर ब्रीज : ११
मूळ प्रकल्पातील तरतूद कोटींत अशी
- बांधकाम खर्च : ५१,३२८
- पर्यावरण संवर्धन, कर्जावरील व्याज, वस्तू, सेवा कर : २३,२९८
- भूसंपादन खर्च : ११,७३२
शक्तिपीठ बाधित शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा पाचपट भरपाई आणि ५० टक्के बोनस म्हणून सरकारने द्यावी, अशी मागणी आहे. यामुळे आणि प्रकल्पाच्या विलंबामुळे वाढलेली महागाईमुळे मूळ प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ होणार आहे. - दौलतराव जाधव, अध्यक्ष, शक्तिपीठ महामार्ग समर्थन समिती, कोल्हापूर