आंदोलनाचा व्यापाराला १०० कोटींचा फटका, रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2025 08:42 IST2025-09-04T08:41:36+5:302025-09-04T08:42:08+5:30
सुजित महामुलकर - मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे शहरातील ...

आंदोलनाचा व्यापाराला १०० कोटींचा फटका, रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचा दावा
सुजित महामुलकर -
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे शहरातील विशेषत: दक्षिण मुंबईतील दैनंदिन व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले होते. दक्षिण मुंबईतील प्रमुख रस्ते, बाजारपेठा, हॉटेल व्यवसाय आणि कार्यालयीन भागांवर याचा थेट परिणाम झाला. यात व्यापाऱ्यांचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह यांनी बुधवारी व्यक्त केला.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या हजारो आंदोलकांनी आझाद मैदान, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसर, फोर्ट, नरिमन पॉइंट, काळाघोडा आणि क्रॉफर्ड मार्केट भागात ठिय्या आंदोलन केले. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस रेल्वे स्टेशनकडे येणारे सगळे रस्ते आंदोलकांनी भरले होते. आंदोलकांच्या गाड्या रस्त्यावरच दुतर्फा लावण्यात आल्या होत्या, तर पोलिसांनी वाहतूकही बंद केली होती. परिणामी ऐन सणासुदीच्या काळात शनिवार-रविवारी ग्राहकांची वर्दळ प्रचंड मंदावली आणि अनेक मॉल्स, हॉटेल्स, दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती.
एक दुकानदार म्हणाले, मुंबईत दररोज किरकोळ खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणावर होत असते. चार-पाच दिवसांत अनेक व्यापाऱ्यांना दुकान उघडता आले नाही. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव व्यवहार बंद ठेवावे लागले. सीएसटी परिसरातील एका हॉटेल व्यावसायिकाने सांगितले, “चार दिवस हॉटेल बंद ठेवले. नुकसान किती झाले उघड करू शकत नाही. पण, नुकसान झाले.”
प्रभावित भाग
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसर, रेल्वे स्थानक, आझाद मैदान, चर्चगेट, मरीन ड्राइव्ह, क्रॉफर्ड मार्केट
अखेर हस्तक्षेपाचे आवाहन
शहरातील काही दुकानदारांनी सांगितले की, या कालावधीत क्लायंट मीटिंग्ज रद्द झाल्या, मालाची डिलिव्हरी रखडली आणि ऑनलाइन ऑर्डर्सही वेळेवर पोहोचल्या नाहीत. या परिस्थितीबाबत वीरेन शाह यांनी सोमवारी राज्य सरकारला तातडीने हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन केले होते. तसेच लवकरात लवकर तोडगा न निघल्यास दक्षिण मुंबईच्या व्यवसाय आणि उपजीविकेचे दीर्घकालीन नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होईल, असेही म्हटले होते.