शरद पवारांची भूमिका वेगळी असू शकते, पण...; संजय राऊत स्पष्ट बोलले

उद्योगपतींशिवाय देशाची आर्थिक व्यवस्था मजबूत होणार नाही. देशाच्या गतीला चालना मिळणार नाही. पण याचा अर्थ देशात १-२ उद्योगपती राहतील असे नाही असं सांगत राऊतांनी सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला

मुंबई - शरद पवारांनी जी भूमिका मांडली ती पहिल्यापासून आहे. त्यात नवीन काही नाही. संसदेचे अधिवेशनही चालले नाही. केवळ अदानी मुद्दा नव्हता तर महागाई, बेरोजगारीसारखे अनेक विषय होते. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षाची भूमिका स्वतंत्र होती. परंतु ते दोन्ही पक्ष विरोधकांच्या आघाडीत तेव्हाही होते आणि आजही आहेत असा विश्वास ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला. 

संजय राऊत म्हणाले की, शरद पवारांनीअदानींसंदर्भात वेगळी भूमिका मांडली असली तरी त्यामुळे महाविकास आघाडीत कोणतीही फूट अथवा तडा जाणार नाही. अदानींना शरद पवारांनी क्लीनचीट दिली नाही. चौकशीचे पर्याय आहेत त्याबाबत मत व्यक्त केले. आम्ही सर्व जेपीसी चौकशीचा आग्रह धरतो. पण जेपीसीत चेअरमन, सदस्य सत्ताधारी पक्षाचे असतात. त्यातून निष्पन्न काय होणार? त्यांना हवा तो रिपोर्ट देऊ शकतात. त्यामुळे विशिष्ट कालमर्यादेत न्यायालयीन चौकशी हा पर्याय पवारांनी सूचवला. अदानींबाबत वेगळे मत असू शकते. विरोधी पक्षातील एकजुटेला धक्का लागणार नाही असं त्यांनी म्हटलं. 

त्याचसोबत देशातील गुन्हेगाराला ज्या मार्गाने शिक्षा मिळेल असे कुठलेही पर्याय चालू शकतात. परंतु विरोधी पक्ष अदानींबाबत जेपीसी चौकशीवर ठाम आहे. शरद पवार ज्येष्ठ नेते हे त्यांचे मत आहे. हिंडेनबर्ग अहवालाने देशात आणि जगात खळबळ माजली. भाजपाने देशातील जनतेचा पैसा उद्योगपतीच्या खिशात घातला हे समोर आले. संपूर्ण सत्ता एका उद्योगपतीच्या पाठिशी राहिले. अंबानी किंवा अन्य कुणीही असो उद्योग टिकायले हवेत. उद्योगपतींशिवाय देशाची आर्थिक व्यवस्था मजबूत होणार नाही. देशाच्या गतीला चालना मिळणार नाही. पण याचा अर्थ देशात १-२ उद्योगपती राहतील असे नाही असं सांगत राऊतांनी सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला. 

काय म्हणाले होते शरद पवार?
“कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होणं आवश्यक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानं संपूर्ण प्रक्रियेचं नुकसान होतं. हिंडेनबर्ग अहवालाला विरोधकांकडून गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं गेलं. याची पार्श्वभूमी कोणालाही माहित नाही, ना आम्ही त्याचं नाव ऐकलंय, या प्रकरणी एका व्यावसायिक समूहाला लक्ष्य करण्यात आलं. परंतु जेपीसीनं हा मुद्दा सुटणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीनंच सत्य सर्वोसमोर येईल. या प्रकरणी जेपीसीची आवश्यकता नाही, त्याचं काही महत्त्व नसेल असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले होते.