प्रवीण खेते/अकोला : शिक्षकांना देण्यात येणारे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाचे काम हा जनगणना कार्यक्रमाचाच एक भाग आहे. आरटीई अँक्ट २00९ अन्वये शिक्षकांना जनगणना कार्यक्रम करावयाचा असल्याने, हे काम शिक्षकांना करणे बंधनकारक असल्याचे शिक्षण उपसचिवांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशैक्षणिक कार्य म्हणून शिक्षकांचा होणारा विरोध बेकायदेशीर असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २00९ नुसार शिक्षकांना जनगणना, आपत्तिग्रस्तांना मदत, स्थानिक, विधानसभा, तसेच लोकसभेच्या निवडणूक कामांव्यतिरिक्त इतर अशैक्षणिक कामे न सोपविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देशही महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने जनगणना कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाची कामे शिक्षकांना देण्यात येत आहेत; परंतु आरटीई अँक्टमधील प्रकरण ४ कलम २७ अन्वये, तसेच शिक्षकांना कोणतीही अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नये, या १८ जून २0१0 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीचा आधार घेत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाच्या कार्याला शिक्षक विरोध करीत आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी स्थानिक पातळीवर या विरोधात कुठे आंदोलन, तर कुठे कामावर बहिष्कार टाकण्यात येत आहे. राज्यभरात शिक्षकांमार्फत विरोध होत असताना महाराष्ट्र शासनाचे शिक्षण उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक काढले. या परिपत्रकानुसार, आरटीई अँक्ट २00९ अन्वये शिक्षकांना जनगणना कार्यक्रम राबवायचा आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाचा उपक्रम हा जनगणना कार्यक्रमाचाच एक भाग आहे. शिक्षकांना हे काम करणे बंधनकारक असल्याचे या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमार्फत होत असलेला विरोध व्यर्थ असून, त्यांना ही कामे करावीच लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आरटीई अँक्ट २00९ अन्वये शिक्षकांना जनगणना कार्यक्रम राबवायचा आहे, तर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही हा उपक्रमदेखील जनगणना कार्यक्रमाचाच एक भाग असल्याने शिक्षकांना हे काम करावे लागणार आहे. यासंदर्भात शिक्षण उपसचिवांनीदेखील परिपत्रक जारी केले असल्याचे अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक अशोक सोनवणे यांनी सांगीतले.
जनगणना कार्यक्रम करणे शिक्षकांना बंधनकारकच!
By admin | Updated: October 15, 2015 02:03 IST