Demonatization: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात एक मोठा व क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला. नोटाबंदीच्या निर्णयाने संपूर्ण देशात अनेकविध चर्चा रंगल्या होत्या. बहुचर्चित नोटाबंदी बाबत आज एका याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४ विरूद्ध १ अशा बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला. त्यामुळे, "नोटाबंदीची संपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर सातत्याने देशात आणि परदेशात नोटाबंदीविरोधात मोहीम चालवणाऱ्या राहुल गांधी, पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे व संजय राऊत यांनी देशाची माफी मागायला हवी," अशी मागणी राज्य वीज कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक व भाजपा नेते विश्वास पाठक यांनी मंगळवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
"८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी घोषित केल्यानंतर प्रारंभी मनमोहन सिंग व कम्युनिस्ट नेत्यांनीही त्याचे स्वागत केले. मात्र नंतर त्यांचे सूर अचानक विरोधी बनले. सर्वोच्च न्यायलयाने नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत कोणत्याही स्वरुपाच्या त्रुटी नसून तो निर्णय वैध ठरवला आहे. या निकालावरून स्पष्ट दिसते की पंतप्रधान मोदी हे बेजबाबदारपणे, घाईघाईत निर्णय घेत नाहीत. त्यांनी पूर्ण विचारांती व कायदेशीर प्रक्रीयेचे पालन करत नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे," असे पाठक यांनी नमूद केले.
"नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बनावट चलन, काळा पैसा, कर चोरीला आळा बसला, कॅशलेस व डिजिटल व्यवहार वाढले, दहशतवाद्यांचा निधीपुरवठा तोडला गेल्याने काश्मीरमध्ये होणारी दगडफेक थांबली आहे. या निर्णयानंतर देशाची अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. आता रिक्षावाला, चहावाला देखील डिजिटल व्यवहार करू लागला आहे. १२ लाख कोटींची उलाढाल डिजिटल व्यवहारातून होत आहे. अर्थसंकल्पाचा आकार १५ लाख कोटींवरून ४० लाख कोटींवर पोहोचला. त्यावेळी जगात ११ व्या स्थानावर असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने आज ५व्या क्रमांकावर उसळी मारली आहे. प्रत्यक्ष कर न वाढवता अर्थव्यवस्थेने ही लक्षणीय कामगिरी केली आहे, याचे श्रेय नोटाबंदीलाच द्यावे लागेल. नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करुनच घेण्यात आला होता असा घटनापीठाने नमूद केले होते," असा मुद्दाही पाठक यांनी अधोरेखित केली.