जनतेच्या मुलभूत स्वातंत्र्यांवर गदा आणणाऱ्या सरकारला न्यायालयाची चपराक - अशोक चव्हाण

आधार कार्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय जनतेच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणारा आहे. आधार कार्ड मोबाईल क्रमांक व बँक खात्याला जोडण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : आधार कार्डबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जनतेच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणण्याच्या प्रयत्न करणा-या केंद्र सरकारला सणसणीत चपराक असून, काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

यासंदर्भात बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, आधार कार्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय जनतेच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणारा आहे. आधार कार्ड मोबाईल क्रमांक व बँक खात्याला जोडण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आधार कायद्यात केंद्र सरकारने दुरुस्ती करून लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी हेरगिरीच्या उद्देशाने ठेवलेले कलम 57 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे आता कोणतीही खासगी कंपनी व संस्था आधार मागू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने विद्यमान केंद्र सरकारचे आधारबाबतचे ९० टक्के दावे फेटाळले आहेत. हा मोदी सरकारला मोठा झटका आहे. युपीए सरकारने योग्य रितीने तयार केलेले आधार विधेयक मोदी सरकारने संपुष्टात आणले होते. मोदी सरकारने त्यात अनेक बदल करून जनतेच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. हा तत्कालीन युपीए सरकारने बनवलेल्या आधार विधेयकाचा विजय असून, एनडीएच्या हुकूमशाही मानसिकतेचा पराभव आहे, असे खा. चव्हाण म्हणाले.

आज पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. काँग्रेस पक्ष या निर्णयाचे स्वागत करित आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळाला आहे. यासोबतच राज्यांनी विविध वर्गांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी सार्वजनिक सेवेत त्या वर्गाचं प्रतिनिधीत्व पुरेसं नसल्याचं रेकॉर्ड ठेवण्याची गरज नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी मागासलेपणाचा अभ्यास करणं ही सर्वात मोठी समस्या होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सर्वेक्षणाची गरज नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आल्याने सरकारांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करणं सोपं जाणार आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.