महाराष्ट्रातील सुमारे ४२ शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये तीन ते दहा वर्षांपासून तासिका तत्त्वावर कार्यरत असणाऱ्या मात्र पूर्णवेळ आणि नियमित अध्यापकांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या अध्यापकांच्या याचिकेवर सुनावणी करतेवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
राज्यातील तासिका तत्त्वावर नियुक्त अध्यापकांना नियमित करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोव्हेंबर महिन्यामध्ये फेटाळली होती. त्याविरुद्ध संबंधित याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. महाराष्ट्रामध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर नियुक्तीवेळी संबंधित उमेदवारांना पूर्णवेळ सदर महाविद्यालयांमध्ये हजर राहण्याची अट घातली जाते. तसेच, सदर अध्यापकांवर पूर्णवेळ, कायमस्वरूपी व नियमित प्राध्यापकांकडून केल्या जाणाऱ्या कामाची जबाबदारी देण्यात टाकण्यात येते, ही बाब याचिका कर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
तासिका तत्त्वावर कार्यरत असले तरी या अटी व जबाबदाऱ्यांमुळे हे अध्यापक इतर ठिकाणीही काम करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या रोजगार मिळवून पैसे कमवण्याच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होते. तासिका तत्त्वावर नियुक्त अध्यापकांना या बदल्यात ताशी नाममात्र ४०० ते ८०० रुपये मानधन देण्यात येत आहे. याउलट नियमित प्राध्यापकांना समान कामाच्या मोबदल्यात दोन लाखांहून अधिक मासिक वेतन व इतर भत्ते आणि लाभ देण्यात येत आहेत. तासिका तत्त्वावर नियुक्त अध्यापकांच्या नियुक्तीपत्रातील पूर्णवेळ उपस्थितीच्या अटींवर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने तीन ते दहा वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ तासिका तत्त्वावर पूर्णवेळ नियुक्त अध्यापकांना न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आसाम राज्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमधील अर्धवेळ कार्यरत अध्यापकांच्या नियमितीकरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सध्या प्रलंबित आहे. सदर याचिकेचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील निखिल गोयल, ॲड. नितीन लोणकर, ॲड. सोनाली सूर्यवंशी व ॲड. प्रज्ञा भेके यांनी युक्तिवाद केला.
Web Summary : Supreme Court rebuked Maharashtra government regarding petitions from lecturers working on hourly basis. These lecturers, performing full-time duties in polytechnics, seek regularization after their plea was rejected by High Court. Court questioned the disparity in pay and full-time attendance requirements.
Web Summary : उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को अंशकालिक व्याख्याताओं की याचिका पर फटकार लगाई। ये व्याख्याता पूर्णकालिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिनकी याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। न्यायालय ने वेतन और उपस्थिति आवश्यकताओं में असमानता पर सवाल उठाया।