नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी नकार दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी विविध उदाहरणे देऊन स्थगिती हटविण्याची विनंती केली. मात्र त्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. आता पुढील सुनावणी २५ जानेवारी रोजी होणार आहे.सरकारी भरतीवर बंधने नाहीत. परंतु या कायद्यांतर्गत ती करता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सरकारची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. याबाबत युक्तिवाद करताना रोहतगी म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लावण्यात आलेला नाही. स्वतंत्र ईएसबीसी श्रेणी तयार करण्यात आली. या श्रेणीत येणाऱ्यांना नोकरी, शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले.
सरसकट नाेकरभरती करण्यास मनाई नाही स्थगिती न हटल्यास २ हजारांपेक्षा जास्त उमेदवारांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण होईल. मात्र केवळ याच श्रेणीतील आरक्षणावर स्थगिती आहे, सरसकट भरतीस मनाई नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देताना एसईबीसी अधिनियम मंजूर केला होता. आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सांगून २७ जून २०१९ रोजी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
अन्य पर्यायांचा अवलंब करावा न्यायालयीन लढताना एक वेगळी रणनीती लागते, जिचा अभाव राज्य सरकारकडे दिसून आला. अजूनही वेळ गेलेली नाही. विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाकडे अनेक पर्याय आहेत, त्यांचा विशेष बाब म्हणून सरकारने अवलंब करावा ही विनंती. तसेच शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष व सर्वच सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी मराठा आरक्षण प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे ! समाजाचा न्यायप्रकियेवर पूर्णतः विश्वास आहे. आम्ही पुन्हा कोर्टात नवीन अर्ज करू. - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते काय करायचे ते सरकारनेच सांगावेतरुणांचे फार नुकसान होतेय. त्यांच्यात आक्रोश निर्माण होतोय. त्यांना पुढे काय करायचं कळत नाहीये. तोपर्यंत इतर माध्यमातून त्यांना कशी मदत करता येईल, याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मी विनंती करतो. हा न्यायप्रविष्ट विषय आहे. २५ जानेवारीपर्यंत अंतिम निर्णय होईल किंवा अंतिम सुनावणी होऊन निर्णय येईल, पण तोपर्यंत सरकार या मुलांसाठी काय करणार आहे. काय मदत देणार आहे, हे सरकारनं सांगावे. - संभाजीराजे, खासदार मुकुल रोहतगी, पीएस पटवालिया, कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकारच्या वतीने तर अभिषेक मनु सिंघवी आणि संदीप देशमुख यांनी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने बाजू मांडली.