युगंधर ताजणे -पुणे : कलम २१ नुसार प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. तसाच तो अधिकार कैद्यांनादेखील आहे. कैद्यांच्या सुरक्षा आणि त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी रेडक्रॉस सोसायटी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेल्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे आहे. तसेच यापुढील काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी ' हाय पावर कमिटी' स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्याचे तुरुंग महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी महाराष्ट्रातल्या कैद्यांबाबतचे प्रतिज्ञापत्र नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले आहे.
राज्यात एकूण ४५ ठिकाणी ६० कारागृह आहे . त्यात ३८००० कैदी आहेत. त्यातील दोन तृतीयांश कच्चे कैदी आहे. हि सुविधा सात वर्षांच्या आतील शिक्षा ठोठावलेल्या कैद्यानाच यांचा लाभ मिळणार आहे. यात कच्च्या कैद्यांचा देखील सहभाग आहे. सध्या कोरोनाच्या प्रादुभार्वाने संपूर्ण देश एका वेगळ्या संकटातून जात आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र, राज्य प्रशासनाकडून शथीर्चे प्रयत्न सुरू आहेत. अशातच तुरुंगातल्या कैद्यांच्या सुरक्षेचे काय? याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना देशातील सर्व राज्यांना कैद्यांच्या शिक्षेच्या माहितीचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले होते. यात महाराष्ट्राच्यावतीने रामानंद यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र गुजरात, मणिपूर, ओडिशा, दादरा नगर हवेली, पाँडेचरी यापैकी कु ठल्याच राज्याने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांना फटकारले आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिळनाडू, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विधी संघर्षित कैद्यांविषयी कुठलीच माहिती नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे या हाय पावर कमिटीमध्ये राज्य विधी सेवा प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष, राज्याचे तुरुंग महानिरीक्षक, गृह विभागाचे सेक्रेटरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापुढील काळात त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुठल्या कैद्यांना अंतरिम जामीन मिळावा, तसेच पॅरोलवर सुटी मिळावी, याचा निर्णय होणार आहे. --------------* प्रतिज्ञापत्रात काय?-कोरोनाच्या विषाणूचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी कैद्यांकरिता स्वच्छताविषयक कुठल्या प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत, त्यांना मास्कचे वाटप केले का, त्यांच्यावर सुरक्षेच्यादृष्टीने कुठले निर्बंध आदी माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे गरजेचे होते. -बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, गोवा, केरळ आणि तेलंगणा याबरोबरच जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधील तुरुंग प्रशासनाने डिजिटल थर्मामीटरचा उपक्रम सुरू केला असून तो स्तुत्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आंध्र प्रदेश, पंजाब, केंद्रशासित प्रदेश लडाख यांनी कैद्यांच्या सुरक्षित आरोग्यासाठी विशेष गट तयार केले आहेत.