लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील वाढीव शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील शाळांना दिला आहे. मात्र, त्याआधीच्या शैक्षणिक वर्षाचे किंवा २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क न भरल्यास शाळा कायदेशीर कारवाई करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जर काही शाळा नियमबाह्य शुल्क आकारत असेल तर राज्य सरकार स्वतःहून त्याची दखल घेऊन कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१साठी कोणतीही शुल्कवाढ न करण्याचा आदेश राज्य सरकारने ८ मे २०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे पारित केला. या शासन निर्णयाच्या वैधतेला अनेक खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने हा शासन निर्णय वैध किंवा अवैध न ठरविता सर्व कायदेशीर मुद्दे खुले ठेवले. मात्र, विद्यार्थ्यांचे हित व सरकारची भूमिका लक्षात घेत न्यायालयाने या याचिकांवर आदेश काढला.
थकीत शुल्कासंदर्भात विद्यार्थी व पालकांना कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले; परंतु त्याच वेळी (पान ५ वर)नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क घेतल्यास शाळांवर कारवाईशाळा नियमबाह्य पद्धतीने विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारत असेल तर पालक त्यासंबंधी सरकारकडे तक्रार करू शकतात किंवा राज्य सरकार स्वतःहून त्याची दखल घेऊन शाळांवर कायदेशीर कारवाई करू शकते. तसेच या तक्रारीचा निपटारा करेपर्यंत शाळा विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.