मुंबई: मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजप खासदार संभाजीराजे यांनी ट्विटरवरून यासंदर्भात माहिती दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणप्रकरणी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले गेले होते. (state govt submitted reconsideration petition in supreme court over maratha reservation)
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे, असे संभाजीराजे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
मूक आंदोलन महिनाभर लांबणीवर
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर कोंडी फुटावी, यासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने दुसरे राज्यस्तरीय मूक आंदोलन सोमवारी येथे करण्यात आले. गंगापूर रोडवर झालेल्या या आंदोलनात संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाचे प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने मागितलेल्या मुदतीचा स्वीकार करून मूक आंदोलन स्थगित करत असल्याचे संभाजीराजे यांनी यावेळी सांगितले. आपण राज्यभर दौरा करणार असून महिनाभरात मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल. राज्य शासन आणि केंद्र सरकारने समन्वयाची भूमिका घेतली तरच आरक्षण मिळू शकेल, असे संभाजीराजे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन
मराठा समाजातील निवडक लोकांची एक समिती नेमून त्याच्या माध्यमातून अन्य मागण्या तातडीने सोडविण्याची ग्वाही मुख्यममंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी खासदार संभाजीराजे आणि सकल मराठा समाजाला दिली होती. मराठा आरक्षणासंदर्भात पहिले मूक आंदोलन संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात यशस्वीरित्या पार पडले. त्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली होती.
दरम्यान, संभाजीराजे यांनी सकल मराठा समाजाच्या विविध मागण्या मांडताना सारथीला स्वायत्तता देऊन आर्थिक सक्षमीकरण करावे. या संस्थेवर समाजातील काही तज्ज्ञांची संचालक म्हणून नियुक्ती करावी. समाजाच्या मुलांसाठी वसतिगृह लवकर सुरू करावीत, आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात लवकर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या समाजातील तरुणांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून किंवा विशेष बाब म्हणून नियुक्त्या देण्यात याव्यात, अशा काही प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.