मुंबई - संपूर्ण महाराष्ट्र गंभीर दुष्काळाने होरपळून निघाला असताना सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब करीत असून, दुष्काळाऐवजी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करणे हे शेतकऱ्यांचे शोषण आहे. फडणविसांच्या राज्यात ‘दुष्काळ सदृश्य आणि राजा अदृश्य’ असे दुर्दैवी चित्र निर्माण झाल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना दुष्काळ व शिवस्मारकाच्या मुद्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की,राज्यभरातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने थेट दुष्काळच जाहीर करून तातडीने उपाययोजनांना सुरूवात करणे अपेक्षित होते. पण भाजप-शिवसेनेच्या या सरकारला अटी आणि निकषांचा ‘व्हायरस’ लागला आहे. हा ‘व्हायरस’ प्रत्येक संकटांत शेतकऱ्यांचे रक्त शोषतो आहे. अन्यायकारक, अनावश्यक अटी व निकषांची पूर्तता झाल्याशिवाय हे सरकार शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत देऊ शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. महाराष्ट्रात मागील दीड महिन्यांपासून दुष्काळाची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली होती. पण सरकार झोपेचे सोंग घेऊन ढिम्म बसले होते. या सरकारने ज्या मराठवाड्यात जलयुक्त शिवारच्या अफाट यशाचे ढोल बडवले, त्याच मराठवाड्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये आज पाण्याची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. जलयुक्त शिवार योजना विरोधकांना कळलीच नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. आमची हयात शेतीत गेली आणि ज्यांनी आजवर शेती केवळ सिनेमाच्या पडद्यावर पाहिली, ते लोक आता आम्हाला शेतीच्या योजना शिकवणार का?असा बोचरा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. जलयुक्त शिवाराचं पाणी नेमके कुठे आणि किती मुरतेय, याची पुराव्यासह माहिती आमच्याकडे उपलब्ध आहे. हे जलयुक्त शिवार नसून, झोलयुक्त शिवार असल्याचे सांगून विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात या योजनेतील भ्रष्टाचार समोर आणण्याचे सूतेवाच राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
दुष्काळासंदर्भात सरकार सॅटेलाईटवरुन शेळ्या हाकत आहे...केंद्र सरकारच्या नवीन निकषांमुळे दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब होत असल्याचा ठरका त्यांनी ठेवला. २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने दुष्काळासाठी जाहीर केलेले नवीन निकष अन्यायकारक आणि अवास्तव होते. त्या निकषांचे पालन करायचे म्हटले तर कितीही गंभीर परिस्थिती ओढवली तरी कधीही दुष्काळ जाहीर होऊ शकला नाही. आता त्यात किंचीत सुधारणा झाली असली तरी अजून समाधानकारक दिलासा मिळालेला नाही. केवळ काही निकषांच्या पूर्ततेअभावी शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळत नसेल तर हे अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांसाठी निकष तयार झाले आहेत. निकषांसाठी शेतकरी तयार झालेले नाहीत, असे ठणकावून सांगत विखे पाटील यांनी गावा-गावातील प्रत्यक्ष परिस्थिती विचारात घेऊन तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी यावेळी केली.सरकारच्या कठोर निकषांमुळे आज राज्यातच्या अनेक तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण उस्मानाबाद जिल्हा दुष्काळाने होरपळून निघाला. पण तिथे फक्त लोहारा-भूम परिसरात मध्यम दुष्काळ जाहीर झाला आहे. अवघा लातूर प्रचंड संकटात आहे. पण फक्त शिरूर अनंतपाळला मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. मुळातच कमी पावसाचे वडूज, खटाव,उदगीर, कळवण असे दुष्काळी तालुके देखील दुष्काळातून वगळले गेले आहेत. हे सरकार ‘सॅटेलाइट’ सर्वेक्षणाची अट घातल्याने अनेक तालुक्यांवर अन्याय होतो आहे. या सरकारच्या काळात तलाठी घोड्यावरून पंचनामा करतात तर सरकार ‘सॅटेलाइट’वरून शेळ्या हाकते आहे, अशी टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.या सरकारने अन्याय्य अटी व निकष शिथील करून दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. एखाद्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे जास्त गेले तर काही बिघडत नाही. पण एकाही गरजू तालुक्यावर अन्याय झाला तर या सरकारला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने एकरी ५० हजार रूपयांची मदत करावी. यंदाचा खरीप अगोदरच बुडाला असून, जमिनीत ओल नसल्याने रब्बीही धोक्यात आहे. त्यामुळे खरीप २०१८ च्या हंगामात घेतलेले सर्व पीक कर्ज तातडीने माफ करावे आणि शेतकरी कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांची पूर्वीची कर्जे सरसकट माफ करावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली. या मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाही तर विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन एक दिवसही चालू देणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.