मनरेगा योजनेचा राज्य अभिसरण आराखडा, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचा निर्णय  

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्य अभिसरण आराखडा अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्य अभिसरण आराखडा अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती व्हावी हा यामागचा उद्देश असून त्यानुसार मनरेगा योजनेसोबत शासनाच्या इतर योजनांचा सहभाग घेऊन ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसह मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे. या संदर्भातील अंमलबजावणी तत्काळ करण्यासंबंधीच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
यापुढे विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण मनरेगा योजनेशी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात १५ आॅगस्ट ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान ग्रामसभेच्या मान्यतेने मनरेगाअंतर्गत लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार केला जातो. मनरेगा अंतर्गत २६० कामे करता येतात. या कामांपैकी २८ कामांचे विविध विभागांच्या योजनांसोबत अभिसरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामांसोबतच सामाजिक संस्था आणि सामाजिक दायित्व (सीएसआर) यांचा सहभाग घेऊनही कामे करता येणार आहेत.
सामूहिक शेततळे, सामूहिक मत्स्यतळे, शाळेसाठी संरक्षक भिंत, मैदानासाठी साखळी कुंपण, ग्रामपंचायत भवन, काँक्रि ट नाला बांधकाम, शालेय स्वयंपाक घर, गॅबियन बंधारा, सिमेंट नाला आदी २८ कामे आता अभिसरण नियोजन आराखड्या अंतर्गत करता येणार आहेत.
विशेष म्हणजे केवळ ग्रामीण भागासाठीच ही कामे करता येणार आहे. यंत्रसामुग्रीचा वापर न करता ही कामे करावयाची असून यातून अधिकाधिक ग्रामीण कुशल, अकुशल मजुरांना रोजगार दिला जाणार आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातही ही कामे करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. त्यासाठीचे अंदाजपत्रकही तयार करण्यात आले आहे.


विविध पातळीवर समित्यांची स्थापना
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पातळीवर अभिसरण अंमलबजावणी समिती स्थापन केल्या जाणार आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय अभिसरण समिती असेल. त्यात वित्त, नियोजन, कृषी, आदिवासी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, वने, सामाजिक न्याय, महिला बालकल्याण, वस्त्रोद्योग, मृद जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्ध, मत्स्यव्यवसाय, रोहयो आदी १५ खात्यांचे सचिव सदस्य असणार आहेत. याव्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय अभिसरण समिती कार्यरत असणार आहे.