राज्य सरकारने मद्यविक्री सुरू केली, पण पुढे काय होईल याचा विचार केला कुठे ? 

हाताशी असणाऱ्या अपुऱ्या मनुष्यबळात काय करणार : सगळा ठपका पोलीस यंत्रणेवर का ? 

ठळक मुद्देमाजी न्यायाधीश, सरकारी वकील,माजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी ठेवले मद्यविक्रीच्या निर्णयावर बोट दारूची दुकाने सुरू केल्यानंतर गर्दी होणारच ही बाब सरकारच्या लक्षात आली नाही काय ?

युगंधर ताजणे -
 पुणे : दारूची दुकाने सुरू केली मात्र त्यामुळे पुढे होईल याचा विचार सरकारने केला का ? दिवसेंदिवस नागरिकांबरोबर पोलिसांना देखील होणारा कोरोनाचा संसर्ग, त्यांची अपुरी संख्या, यावर कुणी काही बोलत नाही. निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्यासाठी काय पूर्वतयारी करण्यात आली याकडे दुर्लक्ष झाले. दीड महिन्यानंतर दारूची दुकाने सुरू केल्यानंतर गर्दी होणारच ही बाब सरकारच्या लक्षात आली नाही काय ? यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित करून माजी न्यायाधीश, ज्येष्ठ सरकारी वकील आणि माजी पोलीस अधिकारी सरकारच्या मद्यविक्री निर्णयावर बोट ठेवले आहे. 
मागील काही दिवसांपासून कंटेन्मेंट भाग वगळता शहरात सुरू केलेल्या मद्यविक्रीने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. यात 'सुरक्षित अंतर' ठेवण्यात नागरिकांना अपयश आल्याने संसर्गाची भीती आणखी वाढली आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना ज्येष्ठ आणि माजी सरकारी वकील नीलिमा वर्तक म्हणाल्या, एक महिला म्हणून सरकारच्या या निर्णयाकडे पहायचे झाल्यास दारुवरील बंदी उठवणे चुकीचे आहे असे म्हणावे लागेल. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून बोलायचे झाल्यास, कुणी काय खावे, प्यावे आणि कसे राहावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. त्यादृष्टीने राज्याने बंधने ठेवणे चुकीचे होईल. दारूबंदी असून देखील गुजरात मध्ये सर्वाधिक दारू विकली जाते. ही वस्तुस्थिती आहे. तामिळनाडू मध्ये देखील तोच प्रकार आहे. लॉकडाऊनच्या काळात दारूबंदी उठवणे यामुळे पोलीस यंत्रणेवर जास्त ताण देतो आहे. प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांना दोष देणे चुकीचे आहे. 

सध्याच्या काळात एकाएकी सगळी मद्यविक्रीची दुकाने उघडल्यास त्याठिकाणी मोठया रांगा लागतात. फिजिकल डिस्टन्सचा प्रश्न उपस्थित होतो. अशावेळी तिथे किती पोलीस कर्मचारी आहेत? सुरक्षा व्यवस्था कशी आहे ?यावर प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे आहे. जवळपास शहरातील प्रत्येक लेनमध्ये एक दारूचे दुकान आहे. तेव्हा त्यांना किती मनुष्यबळ लागणार आहे याचा अंदाज घेणे आवश्यक होते. एखादे धोरण ठरवताना त्याचा अगोदर विचार करणे गरजेचे आहे, यंत्रणेवरचा ताण लक्षात घ्यायला हवा. दारू हेच केवळ कौटुंबिक हिसांचाराचे कारण नाहीत त्याला सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तसेच वर्चस्ववादी भूमिका असेही कारणे आहेत. सरकार केवळ दारूचाच विचार करणार असेल तर ते चुकीचे आहे.
...................................
 म्हणून पोलीस आणि नागरिक यांच्यात संघर्ष.. 
पोलीस हे आपली भूमिका व्यवस्थित बजावत आहेत. सध्या त्यांच्यावर टीका करण्यासारखी परिस्थिती नाही. आता त्यांच्यातीलच काही लोक कोरोनाबाधित आहेत. तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. मुळात आता नागरिक पोलिसांना सहकार्य करत नाहीत असे दिसून आले आहे. जे नियम सांगितले जातात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे पोलीस आणि नागरिक यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. नागरिकांची गर्दी ही नेहमीच पोलिसांपेक्षा अधिक असणार आहे. त्यांचा बंदोबस्त करताना नागरिक भडकणार नाहीत आणि फिजिकल डिस्टन्स ठेवणे याबाबत काळजी पोलीस घेत आहेत. यात ते निष्काळजीपणा करतात असे म्हणता येणार नाही. यापुढे अतिशय कडक आणि शिस्तीत नियम अंमलात आणावे लागणार आहेत. 
- पी.बी. सावंत (माजी न्यायाधीश) 
.............................
परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता 
दारूची दुकाने सुरू केल्याने काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याचा विचार सरकारने केला असेलच. एवढ्या दुकानांवर प्रचंड गर्दी होणार आहे हे लक्षात घेऊन अगोदर उपाययोजना करायला हवी होती. दारू मिळाली नाही म्हणून कुणी मरणार नव्हते. हे लक्षात घ्यायला हवे. सरकारच्या निर्णयाचा अतिरेक होताना दिसत आहे. त्याच्यातून कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका वाढला आहे. गर्दीचे फोटो पाहिल्यानंतर ते लक्षात येते. दुसरे असे की, पोलिसांची संख्या, कोरोनाबाधित पोलिसांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अशावेळी काय करणार ? अगोदरच अपुरे मनुष्यबळ त्यात असे संकट असताना परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. बंदोबस्ताचे जे प्रकार आहेत त्यात सरकारच्या या निर्णयामुळे आणखी एक भर पडली आहे. दारूची दुकाने उघडली हे चुकीचे झाले. 
- अरविंद पाटील (निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त )