" आताचे सहा महिने तर गेले आहेत, आणखी साडे चार वर्ष भाजपा नेत्यांनी 'त्या' आशेवरच काढावीत.."   

शरद पवारांची चंद्रकांत पाटलांसह भाजपा नेत्यांना कोपरखळी.... 

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणे हाच राज्यातील महाविकास आघाडीचा पहिला कार्यक्रम

पुणे : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व कोथरूड आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार लवकरच पायउतार होणार असून या घडीला राज्यात मध्यावधी निवडणुकांना साजेशी परिस्थिती असल्याचे खळबळजनक वक्तव्य केले होते. त्याचाच संदर्भ घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवार यांनी चंद्रकांत पाटलांसह भाजपा नेत्यांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. तसेच पवारांनी राज्यातील ठाकरे सरकार मजबूत व स्थिर असल्याचे स्पष्ट संकेत देताना आता सहा महिने तर पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे ते सोडून द्यावे लागतील. मात्र निवडणुका आणि पुन्हा सत्तांतराच्या  त्या आशेवरच आणखी साडे चार वर्ष काढावीत, असे सांगत भाजपा नेत्यांना चांगलाच चिमटा काढला आहे.  

शरद पवार हे शुक्रवारी(दि.२ ) काही कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात होते. त्यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर पत्रकारांशी संवाद साधला.

पवार म्हणाले, मला चंद्रकांत पाटलांइतके ज्ञान नाही पण जेवढं काही आहे त्यानुसार मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवणे हाच राज्यातील महाविकास आघाडीचा पहिला कार्यक्रम आहे. तसेच चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील सत्ता बदलाचे व मध्यावधी निवडणुकां संदर्भात जे काही भाकीत वर्तवले आहे त्यासाठी त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. परंतू, सकाळच्या वेळी काहीतरी घडेल या आशेवरच चंद्रकांत पाटील यांनी पुढची साडेचार वर्षे काढावीत. भाजपाचे नेतेमंडळी रात्री झोपल्यानंतर सुद्धा कपडे तयारच ठेवून असतात. त्यामागे त्यांचा पहाटे वगैरे पुन्हा काही झालं तर आपण गेलेलं बरं हा उद्देश असतो.  

पवारांचा मराठा आरक्षणावरून देखील पाटलांना टोला                                                                                                                                                 चंद्रकांत पाटलांना कदाचित मराठा आरक्षणाबाबत कदाचित विस्मरण झालं असेल . देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना विधानसभेत मराठा आरक्षणाबाबत जो ठराव मंजूर झाला त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आता महाराष्ट्राच्या सरकारने याला अनुकूल भुमिका घेतली आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारबाबत अपेक्षा ठेवणे बरोबर नाही. मात्र, याप्रकरणी केंद्र सरकार व त्यांच्या विधी तज्ञांची मदत घेण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या राज्याची जबाबदारी योग्य पद्धतीने मांडली जावी ही आमची भूमिका आहे.