....तर राज्याचा कारभारही दोन मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा : बच्चू कडू 

शासकीय सेवेतील महत्त्वाच्या पदासाठी घेतली जाणारी परीक्षा खासगी कंपनीच्या माध्यमातून जर घेण्यात येत असेल तर एक शासकीय व एक खासगी असे दोन मुख्यमंत्री असायला हवे, असा टोला आमदार बच्चू कडू याणी सरकारला लगावला.

ठळक मुद्देस्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता नसल्याने विद्यार्थी निराशमहापरीक्षा महापोर्टल हे स्पर्धा परीक्षांचे ढिसाळ नियोजनाचे उदाहरण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अस्तित्वात असताना स्पर्धा परीक्षा खासगी कंपनीकडून घेणे चुकीचे

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अस्तित्वात असताना स्पर्धा परीक्षा खासगी कंपनीकडून घेणे चुकीचे आहे. परीक्षा खासगी कंपनीकडे दिल्या जात असतील तर राज्याचा कारभारही दोन मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा. एक शासकीय व एक खासगी असे दोन मुख्यमंत्री असायला हवे, अशा शब्दांत आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. 
शासकीय सेवेतील महत्त्वाच्या पदासाठी घेतली जाणारी परीक्षा खासगी कंपनीच्या माध्यमातून न घेता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेतली जावी,या प्रमुख मागणीसाठी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणा-या शेकडो विद्यार्थ्यांनी गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. दरम्यान, स्पर्धा परीक्षा खासगी कंपनीच्या पोर्टलवरून घ्यायच्या असतील तर राज्याचा मुख्यमंत्रीही खासगीच ठेवावा, अशी टिका बच्चू कडू यांनी यावेळी केली. 
महापरीक्षा महापोर्टल हे स्पर्धा परीक्षांचे ढिसाळ नियोजन करून परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहे. गेल्या काही महिन्यात अन्न व पुरवठा निरीक्षक,राज्य गुप्त वार्ता अधिकारी आदी पदांच्या परीक्षा महापोर्टलद्वारे घेण्यात आल्या.मात्र,या परीक्षा पारदर्शक पध्दतीने घेतल्या गेल्या नसल्याची माहिती समोर आली. महापरीक्षा पोर्टलवरून परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी आल्या .त्यामुळे महापोर्टल बंद करून सर्व परीक्षा एमपीएससी मार्फत घ्याव्यात.तसेच संयुक्त परीक्षा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे पीएसआय,एसटीआय,एएसओ च्या परीक्षा घेण्यात याव्या.या मागणीसाठी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्त्वाखाली शनिवार वाड्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. तसेच मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना देण्यात आला.
कडू म्हणाले, स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता नसल्याने विद्यार्थी अभ्यास करण्याचे सोडून निराश होऊन पुन्हा घरी जात आहेत. शेतक-यांच्या प्रश्नासाठी शासनाकडे आवाज उठवावा लागत आहे. परंतु,आता शेतक-यांच्या मुलांच्या प्रश्नांसाठी सुध्दा आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे,असे नमूद करतनाच खासगी कंपन्यांच्या तिजो-या भरण्यासाठी शासन महापोर्टलद्वारे स्पर्धा परीक्षा घेत आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अस्तित्वात असताना स्पर्धा परीक्षा खासगी कंपनीकडून घेणे चुकीचे आहे. परीक्षा खासगी कंपनीकडे दिल्या जात असतील तर राज्याचा कारभारही दोन मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा.एक शासकीय व एक खासगी मुख्यमंत्री ठेवावा,असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.