शक्ती मिल सामुहिक बलात्कार प्रकरण : तिन्ही गुन्हेगारांना फाशी नव्हे, जन्मठेप; उच्च न्यायालयाने केली शिक्षेत कपात

शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१४ मध्ये विजय जाधव, कासीम बंगाली आणि सलीम अन्सारी यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. साधना जाधव व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे या अपिलावर सुनावणी सुरू होती.

मुंबई : मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादवणाऱ्या शक्ती मिल सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील तिन्ही आरोपींची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फाशीची शिक्षा रद्द करत त्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर केले. त्यांना नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. ‘मृत्यूमुळे पश्चात्तापाची संकल्पना संपुष्टात येईल. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचा पश्चात्ताप करण्यासाठी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी लागेल,’ असे म्हणत न्यायालयाने तिन्ही आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेत कपात करत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. मात्र, जन्मठेप भोगत असताना त्यांची फर्लो किंवा पॅरोलवर सुटका केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१४ मध्ये विजय जाधव, कासीम बंगाली आणि सलीम अन्सारी यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. साधना जाधव व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे या अपिलावर सुनावणी सुरू होती. गेल्या महिन्यात न्यायालयाने या अपिलावरील निर्णय राखून ठेवला होता. अखेरीस सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर सात वर्षांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाने या अपिलावर निकाल देताना तिन्ही आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करत तिचे जन्मठेपेत रुपांतर केले.

२०१३ मध्ये घटना घडली तेव्हा विजय जाधव १९, कासीम शेख २१ आणि अन्सारी २८ वर्षांचा होता. आरोपींनी दिलेली कबुली आणि तरुणी वासनेचा विषय होती, अशी आरोपींनी केलेली टिप्पणी यावरून आरोपींमध्ये सुधारणेला वाव नाही. आरोपींच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या झोपडीतून हाकलण्यात आले असून त्यांना फूटपाथवर राहावे लागत आहे, हे विचारात घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.     

बलात्काराचा प्रत्येक गुन्हा हा घृणास्पद आहे. बलात्कार पीडितेच्या केवळ शारीरिक आरोग्यावर नाही तर तिच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. तिच्या आयुष्यातील स्थिरतेवरही परिणाम होतो. पण घटनेवर चालणारे न्यायालय जनमतांच्या आधारे शिक्षा ठरवू शकत नाही. नियमाप्रमाणे जन्मठेपेची शिक्षा आहे तर फाशीची शिक्षा ही अपवादात्मक आहे. 
- उच्च न्यायालय