जिल्हा बँक गैरव्यवहाराची कागदपत्रे सील

चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय : गुरुवारपासून नवे संचालक मंडळ येणार असल्याने सतर्कता

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी तसेच सव्वाचार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी जिल्हा बँकेत असलेली सर्व कागदपत्रे बुधवारी सायंकाळी सील करण्यात आली. नवे संचालक मंडळ गुरुवारपासून अस्तित्वात येणार असल्याने सतर्कता म्हणून चौकशी अधिकाऱ्यांकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गुरुवारपासून नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार आहे. गैरव्यवहारात ज्यांची चौकशी सुरू आहे व ज्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे, अशा लोकांचाही उमेदवारांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे सतर्कतेचा उपाय म्हणून जिल्हा बँकेत असलेली ही गैरव्यवहाराची कागदपत्रे बुधवारी सील करण्यात आली. आता या कागदपत्रांना कोणालाही हात लावता येणार नाही. तीन वर्षापूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी कलम ८८ अंतर्गत चौकशी पूर्ण झाली असून सध्या आरोपपत्र तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील कागदपत्रे सध्या चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांच्या ताब्यात आहेत. त्यांनी ही सर्व कागदपत्रे बुधवारी सील केली. बँकेचे २00१-२00२ ते २0११-१२ या कालावधीतील लेखापरीक्षणही करण्यात आले होते. या कालावधितही ४ कोटी १८ लाख १६ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार उजेडात आला होता. या प्रकरणाचीही चौकशी सुरू आहे. यातील चौकशी शुल्काच्या वसुलीचे आदेशही संबंधित ४0 संचालकांना बजावले आहेत. या प्रकरणातील कागदपत्रेही बुधवारी चौकशी अधिकारी श्रीधर कोल्हापुरे यांनीही सील केली आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांनी सतर्कता म्हणून या गोष्टी केल्या आहेत. वास्तविक यापूर्वी बँकेत प्रशासकांचा कारभार होता. आता संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार असून यात गैरव्यवहाराचा ठपका असलेलेही लोक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कागदपत्रे सील केली आहेत. वास्तविक या कागदपत्रांच्या यापूर्वीच नोंदी झाल्या असल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही बँकेतच कागदपत्रे असल्यामुळे ती सील केली आहेत. (प्रतिनिधी)दिग्गज नेत्यांवर ठपकामाजी मंत्री मदन पाटील, आ. विलासराव जगताप, आ. अनिल बाबर, विलासराव शिंदे, मोहनराव कदम, अजितराव घोरपडे, राजेंद्रअण्णा देशमुख, इद्रिस नायकवडी, विजय सगरे, प्रा. सिकंदर जमादार, दिलीप वग्याणी, बी. के. पाटील, शंकरदादा पाटील, दिनकरदादा पाटील, महेंद्र लाड, रणधीर नाईक आदी नेते गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. काहींच्यावर आरोपपत्रही दाखल केले जाणार आहे. यातील काही नेते थेट संचालक मंडळात, तर अनेकजण पक्षीय अस्तित्व म्हणून बँकेत सातत्याने येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्यांची चौकशी सुरू आहे, ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, अशाच लोकांसमोर चौकशीची कागदपत्रे ठेवणे किंवा त्यांच्यासमोरच चौकशीचे, कारवाईचे कामकाज चालविण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. बँकेत आता राजकारण्यांची गर्दीजिल्हा बँकेतील प्रशासकराज गुरुवारी संपुष्टात येणार असून यापुढे राजकारण्यांचीच गर्दी बँकेत वाढणार आहे. संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार असले तरी, चौकशीच्या फेऱ्यातील राजकीय मंडळींचाही यानिमित्ताने बँकेत प्रवेश होणार आहे. त्यामुळे कागदपत्रांबाबत अधिक सावध भूमिका प्रशासकीय स्तरावर घेण्यात येत आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे काय?चौकशी अधिकाऱ्यांचे कार्यालय सध्या जिल्हा बँकेतच आहे. यापूर्वी प्रशासकांच्या ताब्यात बँक होती, त्यामुळे चौकशीच्या कामात कोणाचा हस्तक्षेप होण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. परंतु आता ज्यांची चौकशी होणार आहे, तेच लोक बँकेत येणार असल्याने हे कार्यालय उपनिबंधक कार्यालयात जाणार, की जिल्हा बँकेतच राहणार, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.