राज्यातील शाळांचे होणार ‘जिओ टॅगिंग’, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला निर्देश

Maharashtra Government: राज्यातील सर्व विभागांच्या शाळांमध्ये असलेल्या पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह ‘जिओ टॅगिंग’ करण्यात यावे. नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत विभागाने पडताळणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले.

 मुंबई - राज्यातील सर्व विभागांच्या शाळांमध्ये असलेल्या पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह ‘जिओ टॅगिंग’ करण्यात यावे. नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत विभागाने पडताळणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. जिल्हा नियोजनमधून निधी घेणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतीचे सौरऊर्जीकरण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २२ विभागांच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रमाच्या आराखड्याचा आढावा घेतला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.  

मुंबईतील बांधकाम प्रक्रिया होणार ऑनलाइन
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये इमारत बांधकामाबाबत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी इमारत नियोजन व्यवस्थापन यंत्रणा  (बीपीएमएस) प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी.  यामुळे मुंबईचा जागतिक दर्जा सुधारण्यामध्ये आणखी मदत होईल.
विकास हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये ऑनलाइन सुविधा देण्यात यावी.  यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म ई- टीडीआर सुरू करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

डीपीसीतून इमारतींचे सौरऊर्जीकरण करणार 
मुख्यमंत्री म्हणाले,  सर्व शासकीय इमारतींचे सौरऊर्जीकरण करताना त्याचे पुढील पाच वर्षांचे व्यवस्थापन संबंधित पुरवठादार कंपनीला देण्यात यावे. इमारतीवरील सौर पॅनलची स्वच्छता ठेवण्यात यावी.
शासन साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या सौरऊर्जेवर आधारित पंपांना अनुदान देत आहे. ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे,  तिथे बूस्टर पंप देण्यात येतील.

एसटीने स्वतःचे जाहिरात धोरण तयार करावे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, एसटी महामंडळाने स्वतःचे जाहिरात धोरण तयार करावे. त्यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. यामुळे महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल.
शंभर दिवसांच्या आराखड्यामुळे नागरिकांना गतिमान सेवा मिळत आहेत.  अशाच पद्धतीने भविष्यातही विभागांनी विहित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करावीत.