अनुसूचित जमाती प्रवर्गात शासन कधी करणार दुरुस्ती? विदर्भातील गोवारींचा सवाल 

आदिवासी संघटनांनी सत्यता पडताळावी 

मोहन राऊत / अमरावती : गोवारी समाज हा आदिवासी आहे. गोंडगोवारी ही जात अस्तित्वात नसून, अनुसूचित जमाती प्रवर्गात दुरुस्ती करावी, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतर राज्य शासन आता कधी पाऊल उचलणार, असा सवाल विदर्भातील गोवारी समाजाने केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करून अध्यादेश जारी करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपूर्वीपासून गोवारी समाज हक्काचा लढा लढत आहे. आपल्या न्याय्य मागणीसाठी ११४ गोवारींचे बळी जाऊनही शासनाने गोवारी समाजाचा प्रश्न सोडविला नव्हता. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. अखेर १४ ऑगस्ट रोजी गोवारी हे आदिवासीच असल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केला. या निर्णयानंतर गोवारी समाजाला बऱ्याच वर्षांच्या संघर्षानंतर न्याय मिळाला. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि अध्यादेश जारी करावा, अशी मागणी आदिवासी गोवारी समाजाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

केवळ दुरुस्तीची गरज 
गोवारी जमात ही गोंडाची उपजमात आहे. अर्थात कोया धर्मातून निर्माण झालेली आणि कोया बिडार (समुदायातून) निर्माण झालेली कोपाल जमात ही आजची गोवारी जमात आहे. गोवारी जमातीची संस्कृती ही गोंडीयन आहे. गोंड जमातीप्रमाणे गोवारीमध्ये सर्व रितीरिवाज पाळले जातात. नागपूर खंडपीठाने यापूर्वी लागलेल्या अनेक निकालांचा आधार घेत गोवारी हे आदिवासी असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे केवळ दुरूस्ती करण्याची गरज असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले आहे.

 अपप्रचार थांबणार कधी?
सन २००२ ला गोंडराजगोंडमध्ये दुरूस्ती करण्याची राज्य शासनाने शिफारस केली होती. कारण प्रत्यक्षात त्या नावाची जमात अस्तित्वात नव्हती. गोवारींची समस्या यासारखीच आहे. गोंडराजगोंडमध्ये दुरूस्ती केली तेव्हा कोणतीही जमात नव्याने समाविष्ट केल्या गेली नाही, तर मग गोंडगोवारीमध्ये दुरूस्ती केली तर कोणतीही जमात कशी समाविष्ट होणार, याचा विचार आदिवासी संघटनांनी करण्याची गरज असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केले. गोंडगोवारीबाबत निर्णय देताना कोर्टाने सन १९६५ ला सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या न्यायनिवाड्याचा आधार घेतलेला आहे. विशिष्ट परिस्थितीत तो आता स्थापित कायदा झालेला आहे. त्यामुळे या निर्णयाने संसदेच्या वा राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचे हनन झाले आहे, असा काही आदिवासी संघटना अपप्रचार करीत आहेत. ते थांबविणे गरजेचे असल्याचे मत मनीष सहारे व हेमराज नेवारे यांनी व्यक्त केले आहे.