वीज पुनर्निर्मिती संयंत्रांमुळे कार्यालयांची होणार बचत; राज्य सरकारने कंपनीसोबत केला करार

राज्य सरकारने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडशी (ईईएसएल) गॅसवर आधारित त्रिस्तरीय वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी करार केला आहे. या प्रकल्पातून विजेची पुनर्निर्मिती करणे शक्य आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडशी (ईईएसएल) गॅसवर आधारित त्रिस्तरीय वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी करार केला आहे. या प्रकल्पातून विजेची पुनर्निर्मिती करणे शक्य आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांमध्ये विजेवर होणारा खर्च सुमारे २० टक्क्यांनी कमी करता येणार आहे.ईईएसएल ही कंपनी वीजनिर्मिती व वीज वापरासंबंधी पर्यायी सुविधांच्या क्षेत्रात काम करते. या कंपनीने वीजनिर्मितीचा खर्च काही प्रमाणात तरी भरून काढता येईल, अशा स्वरूपाची योजना आणली आहे. विजेच्या पुनर्निर्मितीसाठी कंपनीने गॅसवर आधारित त्रिस्तरीय वीजनिर्मिती संयंत्र तयार केले आहे.ही यंत्रे बसवण्याबाबत कंपनीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारशी करार केला आहे.या करारानुसार, कंपनीकडून राज्य सरकारच्या मालकीची रुग्णालये, उपाहारगृहे, आमदार निवास, मोठ्या संस्था, कार्यालये तसेच मोठी प्रशासकीय कार्यालये येथे गॅसवर आधारित त्रिस्तरीय वीजनिर्मिती संयंत्रे (ट्राय पॉवर जनरेटर) बसविली जाणार आहेत. या संयंत्रांपासून ७ मेगावॅट वीज तयार होऊ शकते. यासाठी कंपनी पहिल्या टप्प्यात ७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे.यासंबंधी वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषधे प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम, सामान्य प्रशासन व आदिवासी विकास या पाच विभागांशी करार झाला आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ कुमार व संबंधित विभागाचे सचिव यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. ही संयंत्रे भविष्यात टप्प्याटप्पाने सर्वच कार्यालयात बसविण्याचा विचार सुरू आहे.