बंद उद्योगांना मिळणार संजीवनी

विशेष अभय योजनेला महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने बंद उद्योगांना संजीवनी मिळणार आहे.

अभय योजनेला मुदतवाढ : नादार घोषित उद्योगांचे पुनरुज्जीवनसुहास सुपासे - यवतमाळविशेष अभय योजनेला महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने बंद उद्योगांना संजीवनी मिळणार आहे. पुनरुज्जीवनक्षम नसलेले आणि बंद उद्योगांकडील शासकीय देणी थकीत असल्यास, त्या थकीत देणीची मुद्दल रक्कम संबंधित उद्योजकाने एकरकमी भरल्यास त्यावरील व्याज व दंडनीय रक्कम माफ करून त्या उद्योगाची स्थिर मालमत्ता अन्य उद्योजकाकडे हस्तांतरित करण्यास विशेष अभय योजनेद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासनाच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या उद्योगांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी बंद असलेला किंवा न्यायालयाकडून नादार किंवा दिवाळखोर म्हणून घोषित झालेला उद्योग योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे विशेष अभय योजनेचा लाभ देताना काही महत्वपूर्ण सूचना उद्योग विभागाच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार उद्योग बंद किंवा पुनरुज्जीवनक्षम नसल्याबाबत स्ांबंधित वित्तीय संस्थेचे किंवा रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या आजारी उद्योगाच्या व्याख्येनुसार सदर उद्योग आजारी असल्याबाबत सनदी लेखापालांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. उद्योग बंद पडला असल्याबाबतचा सज्जड पुरावा आवश्यक राहणार आहे. यामध्ये संबंधित कालावधीतील विद्युत देयके, वीज किंवा पाणीपुरवठा खंडित केल्याबाबतची कागदपत्रे, उत्पादन बंद पडल्याच्या आर्थिक वर्षापासूनचे वार्षिक ताळेबंद यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरला जाणार आहे. संबंधित उद्योगास विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात आल्यानंतर पूर्वीच्या व्यवस्थापनामध्ये बदल अपेक्षित आहे. कंपनी असेल तर तिच्या भाग भांडवलातील नियंत्रक हितसंबंधांमध्ये बदल करण्यात यावा तसेच भागीदारी संस्था असेल तर जुन्या भागीदारांकडे नियंत्रक हितसबंधाएवढी भागीदारी नसावी. नवीन उद्योजकाने पूर्वीच्या स्थिर मालमत्तेएवढी किमान गुंतवणूक करणे आवश्यक राहणार आहे. ही गुंतवणूक अभय योजना लागू झाल्यापासून तीन वर्षात करणे आवश्यक आहे. सदर योजना राबविण्याचे व मंजुरीचे अधिकार संबंधित विभागप्रमुख किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित उद्योगांनी सबंधित विभागप्रमुख किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे विहित कालावधीत अर्ज करणे आवश्यक आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली आहे.