खारपाणपट्टय़ाचा विकास थांबला!

‘एमसीईएआर’ने पाठवलेला स्वतंत्र संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव पडला धूळ खात.

अकोला: डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या स्वतंत्र खारपाणपट्टा संशोधन केंद्राच्या मागणीनुसार, खारपाणपट्टा संशोधन केंद्र देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने (एमसीईएआर) घेतला, परंतु याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने खारपाणपट्टय़ातील विकास मात्र थांबला आहे. अमरावती विभागातील अकोला, बुलडाणा, वाशिम व अमरावती या जिलतील ४७0 हजार हेक्टरवर खारपाणपट्टा विस्तारलेला आहे. या पट्टय़ातील ८९२ गावांवर निर्सगाने अवकृपा केली आहे. या खारपाणपट्टय़ावर संशोधन करू न या भागातील नागरिकांना गोडेपाणी मिळावे व शेती विकास साधता यावा, यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व कृषी सहसंचालक कार्यालयाने ८00 कोटींचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला होता. यानंतर कृषी विद्यापीठाने तीनदा हा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर चार महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या सभेत हा ठराव पारित करू न शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. एमसीईएआरचे अध्यक्ष कृषिमंत्री एकनाथ खडसे असल्याने एससीईएआरच्या ठरावाला महत्त्व आहे. तथापि चार महिने उलटले तरी याबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. खारपाणपट्टय़ामुळे या भागातील माती, जमीन खारवट व चोपण आहे. या चोपण मातीमुळे थोडा जास्त पाऊस झाला, तरी पिके कुजतात आणि कमी पाऊस झाला किंवा ओलावा कमी पडला तरी पिकांना फटका बसतो. त्यामुळे कोणतेच पीक शेतकर्‍यांना व्यवस्थित घेता येत नसल्याने, या भागातील शेतकर्‍यांची अवस्था दयनीय झालेली आहे. सातत्याने पाऊस कमी होत चालल्याने खारपाणपट्टय़ात गोडे पाणी मिळणे कठीण आहे. दरम्यान, कृषी विभाग व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने संशोधन केंद्राचा प्रस्तावात संशोधन केंद्रासह पशुधन, चारा, शेती, मूलस्थानी जलसंधारण, शेततळे, अवजारे विकास व इतर महत्त्वाचे मुद्दे नमूद केलेले आहेत. खारपाणपट्टा विकासासाठी शासनाला तीनदा प्रस्ताव पाठविले आहेत. एमसीईएआरने ठराव पारित करू न शासनाला सादर केला आहे. संशोधन केंद्र मिळाल्यास खारपाणपट्टा विकासाला चालना मिळणार असल्याची शक्यता कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. दिलीप मानकर यांनी व्यक्त केली.