सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर; मार्चमधील कपात केलेला पगार गणेशोत्सवापूर्वी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 29, 2020 05:50 IST2020-07-29T05:49:46+5:302020-07-29T05:50:22+5:30

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने मार्चमधील पगार दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेतला होता.

Salary deducted of government employees in March will get before Ganeshotsav | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर; मार्चमधील कपात केलेला पगार गणेशोत्सवापूर्वी

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर; मार्चमधील कपात केलेला पगार गणेशोत्सवापूर्वी

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारीकर्मचारी, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या मार्चमधील पगाराची दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम त्यांना गणेशोत्सवापूर्वी (२२ आॅगस्ट) देण्यात येणार आहे. वित्त विभागाने मंगळवारी या बाबतचा आदेश काढला.


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने मार्चमधील पगार दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, लोकप्रतिनिधी/ पदाधिकाऱ्यांना ४० टक्के, गट अ आणि ब च्या अधिकाºयांना ५० टक्के तर गट क च्या कर्मचाºयांना ७५ टक्के पगार देण्यात आला होता. त्यांचा अनुक्रमे ६० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के पगार हा दुसºया टप्प्यात दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. ऐन कोरोनाच्या संकटकाळात सरकारने कर्मचाºयांच्या पगारात कपात केली, अशी टीका विरोधकांनी केली होती.
‘शिक्षक, शिक्षकेतर’चा वेतन
आयोगाचा हप्ता लांबणीवर
राज्यातील शिक्षक, शिक्षकतेर कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचा सातव्या वेतन आयोगाचा देय दुसरा हप्ता एक वर्ष न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये, सैनिकी शाळा यामधील पूर्णवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील माध्यमिक विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना १ जुलै २०२० रोजी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या दुसºया हप्त्याचे प्रदान एक वर्ष पुढे ढकलल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

१९ हजार कोटी मिळाले, आता महागाई भत्ता द्या!
राज्याला केंद्राकडून जीएसटीपोटी १९ हजार कोटी रुपये मिळाल्याने आता राज्य कर्मचाºयांची महागाई भत्त्याची ११ महिन्यांची थकबाकी तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली . जानेवारी ते जून आणि जुलै ते नोव्हेंबर २०१९ दरम्यानही ही थकबाकी आहे.

Web Title: Salary deducted of government employees in March will get before Ganeshotsav